मुंबई./दि.16 – महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के पद विगत 2 माह से रिक्त पडे है. जिसकी वजह से करीब 1 हजार से अधिक मामलों की सुनवाई प्रलंबित है. वहीं अब पूर्व अध्यक्ष व सदस्यों ने उन्हें पद से हटाए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में गुहार लगाई है.
बता दें कि, महाविकास आघाडी सरकार के कार्यकाल दौरान ज.मो. अभ्यंकर को इस आयोग का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रशासनीक अधिकारी आर. डी. शिंदे व सामाजिक कार्यकर्ता किशोर मेंढे को सदस्य पद पर नियुक्त किया गया था. परंतु राज्य के मौजूदा शिंदे-फडणवीस सरकार ने विगत 2 दिसंबर को एक आदेश जारी करते हुए इन तीनों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है. जिसके चलते इन तीनों ने मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दाखल कर सरकार के इस फैसला को चुनौति दी है. जिस पर आगामी 13 मार्च को सुनवाई होने वाली है. वहीं दूसरी ओर मंत्रालय स्तर पर नये अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करने हेतु प्रयास शुरु हो गए है.
