* रेडिमेड गारमेंट उद्योग नीति को समयावृद्धि
* राज्य मंत्रिमंडल के फैसले
मुंबई/दि.16- शिंदे-फडणवीस सरकार ने उपद्रव की आंच से झुलसे अकोला के लिए राहतभरी घोषणा की. राज्य कैबिनेट ने अकोला में नया पशु वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय करते हुए इसके लिए 164 पदों की भर्ती को भी मंजूरी दी. 316करोड़ के खर्च को मान्यता दी गई. ऐसे ही कैबिनेट ने आइटीआइ ठेका निदेशक का मानधन 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दिया. इसका 297 ठेका निदेशक को लाभ मिलेगा. 12 वर्ष सेवा करने वाले शिल्प निदेशक को भी इसका फायदा होगा. उसी प्रकार राज्य मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स, आकाश, प्रतिरक्षा, रेडिमेड गारमेंट उद्योग नीति को समयावृद्धि दी है. नई नीति बनने तक संबंधित विषय की नीति को मुदत रहेगी.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पिछला वर्ग सहकारी गृहनिर्माण योजना के इमारत रिनोवेशन की नीति को भी मंजूरी दी है. अब 10 प्रतिशत गैर पिछड़ा वर्ग के लोग भी ऐसी इमारतों में रह सकेंगे. अतिरिक्त पुनर्विकास में 80प्रतिशत गैर पिछड़ा वर्ग और 20 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग का प्रमाण रखा जा सकता है. 55 से 60 वर्ष की अवधि हुई इमारतों का पुनर्विकास आवश्यक रहने का मंत्रिमंडल का फैसला है. शिंदे कैबिनेट के आज के फैसले से पिछड़ा वर्ग सहकारी गृह निर्माण संस्थाओं को प्लॉट का वितरण हुआ था. उनका पुनर्विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया है.
