* कुणबी प्रमाणपत्र देना शुरु
मुंबई दि.31– सरकारी नौकरी और शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण की मांग कर प्रदेश में उग्र हो गए मराठा समाज को दिलासे देने वाले निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किए गए. जिसके अनुसार जहां कुणबी उल्लेख वाले कागजात मिले है, उन्हें प्रमाणपत्र देने का फैसला कैबिनेट ने किया. उसी प्रकार कानून सम्मत आरक्षण व्यवस्था देने के लिए नया इम्पेरिकल डाटा इकत्र करने का भी निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में किया गया. उपरांत मंत्री महोदय ने इस बारे में मीडिया को जानकारी दी. उल्लेखनीय है की गत कुछ दिनों से मराठा समाज आक्रमक हो गया है. जगह-जगह आगजनी और हिंसा पर आमादा है. कई मकानों को जलाया गया है. उधर जालना जिले में मनोज जरांगे बेमियादी भूख हडताल पर बैठे हैं. जिससे शासन पर आरक्षण के विषय में निर्णय का दबाव बना है.
* अध्यादेश का निर्णय नहीं
मंत्रिमंडल बैठक में मराठा आरक्षण को लेकर अध्यादेश का फैसला होेने की अटकल थी. किंतु ऐसा नहीं हुआ. न्या. संदीप शिंदे समिति का प्राथमिक अहवाल कैबिनेट ने स्वीकार किया.
* विशेष अधिवेशन की आशा
मराठा आरक्षण आंदोलन तीव्र हो जाने के कारण राजनीतिक हलचल तेज है. गत रात मुख्यमंत्री शिंदे पश्चात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की. इस भेंट को गुप्त रखने का प्रयास हुआ था. जिससे चर्चा है कि विधानमंडल का खास सत्र आहूत किया जा सकता है. दूसरी ओर सूत्रों ने बताया कि विपक्ष के नेता राज्यपाल से मिले थे. इसलिए सरकार व्दारा किए जा रहे उपाय के बारे में महामहीम को जानकारी देने सीएम गए थे.
* पीएम मित्र में मुद्रांक शुल्क की छूट
नांदगांव पेठ एमआईडीसी से सटे क्षेत्र में प्रस्तावित पीएम मित्र औद्योगिक परिसर में मुद्रांक शुल्क में 100 प्रतिशत छूट देने का निर्णय आज की कैबिनेट में किया गया. उसी प्रकार प्राकृतिक आपदाग्रस्त में दो के बजाए तीन हेक्टेयर तक किसानों को सहायता दी जाएगी. चेम्बुर में अनुसूचित जाति के लडके-लडकियों के लिए आईटीआई स्थापित करने का निर्णय किया गया है. उसी प्रकार चीफफंड के प्रकरणों में तेजी लाने कानून में सुधार का निर्णय आज की बैठक में मंत्रिमंडल ने किया.
