अकोला/दि.23- सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना की मांग पर नया समाधान खोजने में केंद्र सरकार कोशिश कर रही है. लोकसभा चुनाव और कुछ राज्य सरकारों का पुरानी पेंशन योजना की तरफ बढत रुझान देखकर केंद्र ने इस मांग पर हल के लिए प्रयास शुरु किए है. जिसमें कर्मचारियों को उनके सेवा के अंतिम मासिक वेतन का 40 से 45 प्रतिशत वेतन पेंशन के रुप में मिल सकेगा. हालांकि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है तथापि प्रयत्नों को गति मिली तो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले उस पर निर्णय होने की संभावना व्यक्त की जा रही है. दिल्ली और मुंबई में प्रशासकीय स्तर पर हलचले और चर्चा तेज है.
यह प्राप्त संकेतों के अनुसार कुछ बदल अवश्य होगा. देश में जिन राज्यों में भाजपा विरोधी पार्टियां सत्ता में है, ऐसे राज्यों में पुरानी पेंशन योजना के प्रति आर्थिक गणित को अनदेखा कर कार्यवाही शुरु की गई है. भाजपा के भी कुछ राज्य पुरानी पेंशन योजना का आग्रह कर रहे हैं. विरोधियों व्दारा यह मुद्दा बनाए जाने से केंद्र ने गत अप्रैल में नई पेंशन योजना के पुनरावलोकन हेतु समिति गठित की थी. इसके बाद कर्नाटक में भाजपा को हाल झेलनी पडी. अत: लोकसभा और चार राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए नई पेंशन योजना में कुछ बदल कर नए समाधान हेतु प्रयत्न शुरु है.
