2 जनवरी नहीं, 24 दिसंबर की तारीख हुई जजों के सामने तय

छत्रपति संभाजीनगर./दि.3– हमने मराठा आरक्षण के लिए राज्य सरकार को 2 जनवरी तक का नहीं, बल्कि 24 दिसंबर तक का समय दिया है. यह बात 2 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के सामने तय हुई है. जिन्होंने हमसे 2 माह का समय मांगा था. संभवत: इस वजह से 2 नवंबर से 2 माह गिनकर उन्होंने 2 जनवरी की तारीख पकडी है. परंतु प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई चर्चा में 2 जनवरी नहीं, बल्कि 24 दिसंबर की तारीख तय हुई थी और यह बात लिखित तौर पर तय की गई थी. जिसका हमने फोटो निकालकर रखा है. वहीं अब 24 दिसंबर के बाद हम सरकार को और अधिक समय नहीं देंगे. ऐसे में सरकार को इसी वर्ष के अंत तक मराठा आरक्षण का निर्णय लेना होगा. इस आशय का प्रतिपादन मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटिल ने दिया.
बीती रात जालना के आंतरवाली सराटी गांव में 9 दिनों तक चले अपने अनशन को सरकारी प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई चर्चा के बाद खत्म करने वाले मनोज जरांगे को बीती रात ही छत्रपति संभाजीनगर के अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया. जहां पर आज मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने उपरोक्त प्रतिपादन किया. साथ ही कहा कि, उन्होंने सरकारी प्रतिनिधि मंडल के सामने साफ तौर पर कहा था कि, प्रत्येक मराठा समाजबंधु को आरक्षण का बिना कोई अगर-मगर किये लाभ दिया जाना चाहिए और इसमें कागजों व दस्तावेजों की कोई बाधा नहीं डाली जानी चाहिए. इस बात को लेकर भी प्रतिनिधि मंडल ने सरकार की ओर से हामी भरी. जिसके बाद उन्होंने अपना अनशन खत्म करने का निर्णय लिया. ऐसे में अब यदि सरकार द्वारा इस मुद्दे को लेकर कोई भी गडबडी की जाती है, तो वे अपने समर्थकों के साथ मुंबई पहुंचकर वहां की पूरी व्यवस्था को तहस-नहस कर देंगे. जिसके लिए खुद राज्य सरकार जिम्मेदार रहेगी. इस बात को सरकार ने ध्यान में रखना चाहिए. क्योंकि वे मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर किसी भी तरह के समझौते के मुड में नहीं है.

* 24 तक केवल आमरण अनशन स्थगित, आंदोलन जारी रहेगा
इसके साथ ही मनोज जरांगे ने यह भी कहा कि, सरकारी प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई बातचीत के पश्चात उन्होंने केवल अपने आमरण अनशन को स्थगित किया है. लेकिन अंतरवाली सराटी गांव सहित समूचे राज्य में श्रृंखलाबद्ध अनशन व आंदोलन बदस्तूर जारी रहेंगे.

* डेप्यूटी सीएम फडणवीस ने जताया आभार
वहीं राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरकारी प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई चर्चा के उपरान्त अपना अनशन खत्म करने के संदर्भ में निर्णय लेने हेतु मनोज जरांगे के प्रति आभार जताया और कहा कि, राज्य सरकार मराठा समाज को आरक्षण देने हेतु पूरी तरह से कटिबद्ध होकर काम कर रही है. अत: मनोज जरांगे ने सरकार पर भरोसा रखने के साथ ही सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर आगे बढना चाहिए.