अब सरकार को आरक्षण तो देना ही पडेगा

* कहा- अब सरकार के पास अपनी जिम्मेदारी से भागने का कोई रास्ता नहीं
* 24 तक आरक्षण देने की घोषणा नहीं हुई तो फिर तीव्र आंदोलन की चेतावनी
* कर्मी
मुंबई /दि.20– विगत कुछ माह से राज्य में मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर अच्छी खासी गहमागहमी चल रही है और अब एक माह पहले जालना में मनोज जरांगे पाटिल द्बारा किए गए आमरण अनशन के चलते इस मुद्दे को लेकर वातावरण काफी गरमा गया था और सरकार ने एक माह के भीतर आरक्षण पर निर्णय लेने का आश्वासन देते हुए जरांगे का अनशन छूडवाया था. सरकार द्बारा मांगी गई एक माह की अवधि आगामी 24 अक्तूबर को खत्म होने जा रही. ऐसे में मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटिल ने एक बार फिर हुंकार भरी है कि, यदि 24 अक्तूबर को मराठा समाज को आरक्षण देने के बारे में निर्णय घोषित नहीं होता है, तो वे एक बार फिर मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे.
राजगुरु नगर में आयोजित सभा को संबोधित करने से पहले मनोज जरांगे पाटिल शिवनेरी स्थित शिवाई देवी के मंदिर में देवी दर्शन हेतु पहुंचे. जहां पर मीडिया के साथ बातचीत करते हुए मनोज जरांगे ने कहा कि, इससे पहले समाज के अलग-अलग घटकों को आरक्षण का लाभ देने हेतु सरकारों ने कोई एक दस्तावेज भी नहीं देखा था. वहीं हमने मराठा आरक्षण के लिए राज्य सरकार को सबूत के तौर पर 5 हजार दस्तावेज सौंपे है. जो मराठा समाज को आरक्षण देने का निर्णय लेने के लिए काफी है और यदि इसके बाद ही मराठा समाज के आरक्षण देने के बारे में निर्णय नहीं लिया जाता है. तो पूरा मराठा समाज एक बार फिर सडक पर उतरेंगा.