अब राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार का रास्ता खुला

मुंबई दि.12 – महाराष्ट्र में चल रहे सत्ता संघर्ष को लेकर गत रोज सुप्रीम कोर्ट द्बारा सुनाए गए फैसले से राज्य की शिंदे-फडणवीस सरकार को काफी बडी राहत मिली है. साथ ही माना जा रहा है कि, यह राहत मिलने के चलते अब राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार का रास्ता खुल गया है. ऐसे में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्बारा इसके लिए कब हरी झंडी दिखाई जाती है, यह देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा.
उल्लेखनीय है कि, अदालती निर्णय आने के बाद मंत्री परिषद का विस्तार किया जाएगा. ऐसा कहते हुए मंत्री पद के लिए इच्छूक रहने वाले कई लोगों को समझा-बुझाकर शांत रखा गया था. लेकिन अब राज्य सरकार के पक्ष में फैसला आने के साथ ही मंत्री पद के लिए इच्छूक रहने वाले शिंदे समर्थक विधायकों सहित भाजपा विधायकों द्बारा जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार करने को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है.
इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक राज्य मंत्रिमंडल में करीब 23 विधायकों का मंत्री पद पर मौका दिया जा सकता है. जिसमें शिंदे गुट को 6 से 7 व भाजपा को 16 से 17 मंत्री पद मिल सकते है. ऐसे में सीएम शिंदे के लिए कैबिनेट के विस्तार का मामला ज्यादा सिरदर्द साबित होगा, क्योंकि उनके पास उनके पास 40 इच्छूक है. जिसमें से केवल 6 से 7 समर्थक विधायकों को मौका देने की चुनौति उनके सामने रहेगी. वहीं राजनीतिक जानकारों के मुताबिक अगला विधानसभा चुनाव होने में करीब डेढ वर्ष का समय बाकी है. ऐसे में सरकार द्बारा अभी तुरंत मंत्री पद का विस्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि जब अगला विधानसभा चुनाव होने में एक वर्ष का समय बाकी रहेगा, तब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा. ऐसा राजनीतिक जानकारों का मानना है.
वहीं यह भी पता चला है कि, मंत्रिमंडल का विस्तार अभी करना जरुरी है या यह आगे चलकर भी किया जा सकता है. जिसे लेकर सीएम शिंदे व डेप्यूटी सीएम फडणवीस द्बारा दिल्ली में भाजपा नेतृत्व के समक्ष क्या भूमिका रखी जाती है और इस पर पार्टी नेतृत्व द्बारा क्या निर्णय लिया जाता है. इस पर भी राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार निर्भर करेगा.

* मंत्रियों के बढेगा आत्मविश्वास
अदालत में चल रही सुनवाई के चलते फैसला आने के बाद शिंदे सरकार रहेगी, या जाएगी. इस अनिश्चितता की वजह से प्रशासन द्बारा सरकार एवं मंत्रियों के साथ अब तक अपेक्षित सहयोग नहीं किया जा रहा था. लेकिन यह अनिश्चितता फिलहाल खत्म हो जाने के चलते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उनके सहयोग मंत्रियों का आत्मविश्वास निश्चित तौर पर बढेगा और अब सरकार के पक्ष में अदालती फैसला रहने के चलते प्रशासन भी मंत्रियों के साथ आपसी तालमेल मिलाकर काम करेंगे, ऐसी पूरी संभावना है.

* जल्द होगी विस्तार – शिंदे
गत रोज सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद सह्याद्री अतिथि गृह पर बुलाई गई पत्रवार्ता में जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि, राज्य मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार किया जाएगा.

* हर हफ्ते सभी विभागों की होगी समीक्षा
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीएम एकनाथ शिंदे अब और अधिक सक्रिय हो गए है. गुरुवार की देर श्याम उन्होंने अपने अधिन रहने वाले सभी विभाग प्रमुखों के नाम एक पत्र जारी किया. जिसमें कहा गया कि, अब प्रत्येक सोमवार व गुरुवार को मुख्यमंत्री द्बारा अपने अधीन रहने वाले विभागों के कामों की समीक्षा की जाएगी.
– ज्ञात रहे कि, सीएम शिंदे के पास नगरविकास, सामान्य प्रशासन, परिवहन, सामाजिक न्याय, जलसंवर्धन तथा सूचना व जनसंपर्क सहित कुल 11 मंत्रालयों का जिम्मा है. इन सभी मंत्रालयों और महकमों के कामों की अब प्रति सप्ताह समीक्षा की जाएगी.