अब जिला अदालतों में भी होगी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की व्यवस्था

अमरावती/दि.24 – सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट में डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया को गतिमान करने के बाद अब राज्य के जिला व तहसील न्यायालयों को भी अद्यावत किया जा रहा है. जिसके तहत जिला एवं तहसील न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की व्यवस्था की जाएगी. इस हेतु 500 सॉफ्टवेअर लाईसेंस खरीदे जाएंगे. जिसके लिए राज्य सरकार की ओर से 1 करोड रुपए की निधि मंजूर की गई है.
राज्य के विधि व न्याय विभाग के मार्फत इसे लेकर एक परिपत्रक जारी किया गया है. ई-कोर्ट प्रकल्प अंतर्गत मुंबई उच्च न्यायालय ने राज्य की जिला अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की सुविधा देने हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव पेश किया था. जिसे 20 अक्तूबर को हुई विधि व न्याय विभाग की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई.