ओबीसी समाज को दोबारा मिले आरक्षण का अधिकार

•  भाजपा ओबीसी सेल ने सौंपा जिलाधीश को ज्ञापन

•  राज्य सरकार का किया गया जमकर निषेध

अमरावती/प्रतिनिधि दि.3 – सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी समाज को दिये गये राजनीतिक आरक्षण को खारिज किये जाने का आदेश जारी किया गया है. इसे राज्य की महाविकास आघाडी सरकार की विफलता बताते हुए भाजपा ओबीसी सेल द्वारा सीएम उध्दव ठाकरे के नेतृत्ववाली सरकार का जमकर निषेध किया गया. साथ ही ओबीसी समाज को दुबारा राजनीतिक आरक्षण का लाभ दिये जाने की मांग की गई.
इस संदर्भ में स्थानीय जिलाधीश के मार्फत राज्य के मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे के नाम जारी ज्ञापन में कहा गया कि, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी समाज का पक्ष पूरजोर तरीके से नहीं रख पायी. जिसकी वजह से आज ओबीसी समाज को नुकसान का सामना करना पड रहा है. ऐसे में राज्य सरकार ने ओबीसी समाज को जल्द से जल्द आरक्षण सुविधा का लाभ देने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए.
भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर तथा भाजपा ओबीसी सेल शहराध्यक्ष विवेक चुटके के मार्गदर्शन में सर्वप्रथम राजकमल चौक पर आक्रोश आंदोलन किया गया. पश्चात यहां से सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता एक मोर्चे की शक्त में जिलाधीश कार्यालय पहुंचे. इस आंदोलन में ओबीसी समाज के प्रमुख नेता व विधायक प्रताप अडसड, महापौर चेतन गावंडे, उपमहापौर कुसुम साहू, महासचिव गजानन देशमुख, मंगेश खोंडे, दीपक खताडे, प्रा. डॉ. संजय तिरथकर, सतिश करेसीया, सचिन वानखडे, सुनिल साहु, सुनिल जावरे, प्रा. शिल्पा पाचघरे, पार्षद सुरेखा लुंगारे, जयश्री डहाके, लविना हर्षे, सोनाली करेसिया, अजय सारस्कर, तुषार वानखडे, पंकज कडू, अतुल बर्डे, संदीप अंबाडकर, राजू मेठे, राजेश गोयंका, सिध्देश देशमुख, रमेश साहू, हेमंत श्रीवास्तव, आकाश पाटील आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे.