पटना हाईकोर्ट ने नितिश सरकार को दी राहत

पटना दि.1 – बिहार की नितिशकुमार सरकार को पटना हाईकोर्ट ने आज उस समय काफी बडी राहत दी. जब बिहार सरकार द्बारा किए जा रहे जातिनिहाय जनगणना तथा आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण पर लगे प्रतिबंध को हाईकोर्ट ने हटा दिया. साथ ही इस संदर्भ में दायर की गई सभी याचिकाओं को भी खारिज कर दिया. यह फैसला हाईकोर्ट के मुख्य न्यायामूर्ति के. विनोद चंद्रन व न्यायमूर्ति पार्थसारथी की खंडपीठ द्बारा दिया गया. इससे पहले पटना उच्च न्यायालय ने ही राज्य सरकार द्बारा जातिनिहाय जनगणना के निर्णय को नियमबाह्य बताते हुए इसे अंतरिम स्थगिति दी थी और 7 जुलाई को हुई सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रखा था. वहीं अब हाईकोर्ट ने जातिनिहाय जनगणना तथा आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण पर लगे प्रतिबंध को हटाते हुए इस फैसले के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है.