झोपडपट्टी के 9550 लाभार्थियों के पट्टा वितरण को नहीं मिली अनुमति

• पीएम आवास योजना में सार्वजनिक लोकनिर्माण व उपविभागीय अधिकारी कार्यालय की उदासिनता

अमरावती/प्रतिनिधि दि.13 – सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय तथा तहसील कार्यालय में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत भोगवटदार-2 (बी-टेन्यूअर) के 9 हजार 550 लाभार्थियों को उनके लिज पट्टे (पीआर कार्ड) वितरित करने के प्रस्ताव अटके पडे है और लाभार्थियों को अब तक एनओसी नहीं मिली है. जिसकी वजह से वे अब तक पीआर कार्ड से वंचित है. इन तीनों विभागों की लापरवाही और उदासिनता के चलते संबंधित लाभार्थियों को नुकसान एवं तकलीफों का सामना करना पड रहा है और अब वे त्रस्त हो चले है. वहीं जानकारी यह भी सामने आयी है कि, 107 में से 38 झोपडपट्टियों का अब तक सर्वे ही नहीं हुआ है. ऐसे में 31 मार्च 2022 की अवधि से पहले इन लाभार्थियों को पीआर कार्ड कैसे मिलेगा और उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ कैसे मिलेगा, इसे लेकर काफी हद तक संभ्रम देखा जा रहा है.
बता दें कि, शहर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनायी गयी झोपडपट्टियों में रहनेवाले लाभार्थियोें के अतिक्रमण को नियमानुकूल करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है, लेकिन खुद सरकारी कार्यालयों की उदासीन भुमिका के चलते इस निर्णय के पुर्ण होने में काफी दिक्कते आ रही है. ऐसे में जब तक पीआर कार्ड नहीं मिलता, तब तक पीएम आवास योजना भोगवटदार-2 के अनुसार झोपडपट्टी के लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल सकता. इसकी दखल लेते हुए पीएम आवास योजना के तहत सभी झोपडपट्टियों का सर्वे करते हुए झोपडपट्टी में रहनेवाले लाभार्थियों को लिज पट्टे वितरित करने का निर्णय लिया गया. लेकिन अब तक 107 में से 38 झोपडपट्टियों का सर्वे ही नहीं हुआ है. साथ ही 9 हजार 550 लाभार्थियों को लीज पट्टे वितरित करने हेतु एनओसी नहीं मिली है.

•  2011 से पहले का निवासी दाखला आवश्यक

सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करते हुए जो झोपडपट्टियां बसी है, वहां के नागरिकों को उनके रहने की जगह के मालकी हक के तौर पर पीआर कार्ड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया, लेकिन पीआर कार्ड मिलने कई तरह की दिक्कते ही है. लाभार्थियों को संबंधित स्थान पर वर्ष 2011 से रहने का निवासी प्रमाणपत्र देना होता है. पश्चात सहायक संचालक नगर रचना, महानगरपालिका, सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग, महावितरण, भूमि अभिलेख, तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी इन छह विभागों का ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करनी पडती है.

• आंकडेवारी – एक दृष्टिक्षेप में

– सरकारी जगह पर कुल झोपडपट्टियां – 107
– कुल लाभार्थी संख्या – 22,000
– पट्टे वितरण हेतु सर्वे पूर्ण हो चुकी झोपडपट्टियां – 69
– सर्वे पूर्ण हो चुके लाभार्थियों की संख्या – 15,000
– पट्टे वितरण हेतु प्रस्ताव मंजूर झोपडपट्टियां – 14
– पीआर कार्ड वितरण हो चुके लाभार्थी – 450
– प्रक्रिया प्रगति पथ पर – 55

• अब तक 450 लाभार्थियों को पट्टे वितरित

भोगवटदार-2 की 69 झोपडपट्टियों के 15 हजार में से 450 लाभार्थियों को उनकी जमीन के पट्टे वितरित किये गये है और 5 हजार पट्टे वितरण का प्रस्ताव मंजुर किया गया है.
– सुनील चौधरी
उपअभियंता, पीएम आवास योजना, मनपा

• 28 माह से प्रस्ताव प्रलंबित

सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग व उपविभागीय अधिकारी के पास विगत 15 से 28 माह से अनेकों प्रस्ताव प्रलंबित है. ऐसे में इन प्रस्तावों का जल्द से जल्द निपटारा करने हेतु जिलाधीश को पत्र दिया गया है.
– तुषार भारतीय
सभागृह नेता, मनपा