बीबीसी पर प्रतिबंध हेतु याचिका

दिल्ली/दि.2 – 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित ‘इंडिया द मोदी क्वेश्चन’ डाक्यूमेंटरी के प्रसारण के कारण बीबीसी पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई है. देश की एकता और अखंडता तोडने बीबीसी के षडयंत्र की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से जांच करवाने की मांग याचिका में की गई है. प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि, इस प्रकरण में शुक्रवार को फिर एक बार सुनवाई करें. याचिका में आरोप लगाया गया कि बीबीसी पहले भी भारत विरोधी अपप्रचार कर चुकी है. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी भारत में बीबीसी पर 2 साल पाबंदी लगाई थी. भारत में नियुक्त बीबीसी के ब्रिटीश कर्मचारियों को देश छोडने कहा गया था. भारतीय कर्मचारियों से कंपनी छोडने कहा गया था. याचिका में कहा गया कि 1975 में कांग्रेस के 41 सांसदों ने बीबीसी पर भारत विरोधी समाचार प्रसारित करने का आरोप लगाया था और इस चैनल को पुन: भारतीय भूमि पर वार्ताकंन न करने देने की विनती का निवेदन प्रसिद्ध किया था. फिलहाल केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन चैलन पर बीबीसी के डॉक्यूमेंटरी प्रसारण पर रोक लगाई है. किंतु देश के अनेक कॉलेजस और विद्यापीठों में यह डाक्यूमेंटरी दिखाई जा रही है.