* सीएम और मंत्री दे चुके हैं हरी झंडी
अमरावती/दि.17- 8 लाख नागरिकों की जलापूर्ति सुनिश्चित करने वाली सिंभोरा-अमरावती पाइपलाइन बदलने का प्रस्ताव लटका पड़ा है. विधानमंडल बजट सत्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लगभग 900 करोड़ की योजना को ग्रीन सिग्नल दे दिया था. जलापूर्ति मंत्री ने सीएम की तरफ से हामी भरी थी. किन्तु प्रस्ताव लटका पड़ा है. क्योंकि बताया जा रहा कि श्रेयवाद ने पाइपलाइन लटका दी है. बता दें कि पाइप लाइन पुरानी हो चुकी है. बार-बार खंडित होती है. उसकी टूट फूट के कारण न केवल हजारों गैलन पानी बर्बाद होता बल्कि अमरावती और बडनेरा शहर की आपूर्ति भी प्रभावित होती है. कहा जा रहा कि एक वर्ष के लिए काम टल गया है. तब तक दोनों शहरों के लोगों को बार-बार खंडित जलापूर्ति का सामना करना पड़ सकता है.
* दोनों विधायकों ने उठाया मुद्दा
्अमरावती और बडनेरा के विधायक सुलभाताई खोडके तथा रवि राणा दोनों ने पाइपलाइन के पुरानी और कमजोर हो जाने का विषय समय-समय पर उपस्थित किया. विधायक खोडके ने मजीप्रा के स्थानीय अधिकारियों से लेकर राज्य सरकार के उच्चाधिकार समिति के सचिव दर्जे के अधिकारियों तक बैठकें ली. लगभग 900 करोड़ रुपए खर्च का प्रस्ताव भी तैयार किया गया. किन्तु प्रस्ताव आगे नहीं भेजा गया है.
* सचिवस्तर के अधिकारी का दावा
मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि सचिव स्तर के अधिकारी ने दावा किया है कि दोनों विधायकों के बीच श्रेय लेने की होड़ मचे,इससे विवाद हो, इसलिए इस प्रस्ताव को फिलहाल प्रलंबित रखा जाए. लोकसभा-विधानसभा चुनाव के समय उसे चर्चित किया जाए. फिर सत्तारुढ़ पक्ष को उसका श्रेय मिले, इस तरीके से काम किया जाए. फिलहाल तो पाइपलाइन बदलने का प्रस्ताव लटक गया है.
फोटो- रवि राणा
* फालोअप शुरु
विधायक रवि राणा ने दावा किया कि पाइपलाइन बदलने हेतु वे सतत फालोअप ले रहे हैं. उच्चाधिकार समिति के प्रमुख और राज्य के मुख्य सचिव से पिछले हफ्ते ही मेरी बात हुई है. अमृत दो में महाराष्ट्र को 10 हजार करोड़ की निधि मंजूर है. उससे 140 प्रकल्प पूर्ण किए जाएंगे. इसमें अमरावती की पाइपलाइन योजना शामिल करने प्रयासरत हूं. इसके लिए सीएम और डीसीएम से चर्चा हो जाने का दावा भी रवि राणा ने किया.
* राज्य सरकार देगी फंड
पाइपलाइन बदलने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की तरफ से मंत्री उदय सावंत ने लेखी उत्तर सदन में देने की जानकारी विधायक सुलभाताई खोडके ने दी. उन्होंने बताया कि सदन में चर्चा पश्चात प्रस्ताव उच्चाधिकार समिति के पास भेजा गया. वहां से केंद्र सरकार को भेजा गया. खोडके ने दावा किया की सरकार द्वारा फंड नकारे जाने की सूरत में राज्य सरकार स्वयं संपूर्ण खर्च करेगी.
* प्रस्ताव और रिमाइंडर भेजा
राज्य सरकार के निर्देश पर अमृत 2 योजनांतर्गत पाइप लाइन बदलने का 880 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है. फिर उसे उच्चाधिकार समिति के पास भेजा गया. उसके बाद प्रस्ताव केंद्र सरकारके पास गया या नहीं,यह जानकारी नहीं है. हां, स्मरण पत्र जरुर हमने भेजे हैं.
– अजय लोखंडे, उपकार्यकारी अभियंता, मजीप्रा अमरावती
