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निजी कोविड अस्पतालों के बिलों का होगा ऑडिट

सरकारी कोविड अस्पताल की सेवाओं किया जा रहा विस्तार

  • सभी अस्पतालों को लगाने होंगे इलाज के रेट चार्ट
  • जिलाधीश शैलेश नवाल ने दी जानकारी

अमरावती प्रतिनिधि/दि.१० – इस समय अमरावती जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बडी तेजी से बढ रही है. ऐसे में प्रशासन द्वारा कई डॉक्टरों को निजी कोविड अस्पताल खोलने की अनुमति दी जा रही है. यह अनुमति देते समय सभी निजी कोविड अस्पतालों को अपने अस्पताल के दर्शनी हिस्से में उपचार शुल्क की दरों का फलका लगाना अनिवार्य किया गया है. इसके अलावा इन अस्पतालों द्वारा किये जा रहे बिलींग को लेकर एक ऑडिट कमेटी भी बनायी गयी है, जो इन अस्पतालों द्वारा वसूल जा रहे उपचार शुल्क पर नजर रखेगी. इस आशय की जानकारी जिलाधीश शैलेश नवाल ने अपनी नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दी.  इस समय जिलाधीश नवाल ने बताया कि, आगामी एक-डेढ माह कोरोना के लिहाज से काफी भारी पड सकते है और अमरावती में कोरोना पीक पिरीयड दिखाई देने की पूरी संभावना है. ऐसे में प्रशासन द्वारा अपनी ओर से तमाम जरूरी इंतजाम किये जा रहे है. इसके तहत सुपर स्पेशालीटी अस्पताल स्थित सरकारी कोविड हॉस्पिटल में बेड की संख्या बढाई जा रहीं है. साथ ही यहां पर कोरोना संक्रमित गर्भवति महिलाओ के इलाज एवं प्रसूति हेतु स्वतंत्र इंतजाम किये गये है. जहां पर अब तक २१ गर्भवति महिलाओं को भरती कराया जा चुका है. जिसमें से १५ महिलाओ की बेहद सुरक्षित ढंग से प्रसूति करायी जा चुकी है और इस समय जच्चा-बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है.  इसके साथ ही जिलाधीश नवाल ने बताया कि, इर्विन अस्पताल के वॉर्ड क्रमांक ९, १० व ११ सहित पीडीएमसी अस्पताल में सारी नामक संक्रामक बीमारी से पीडित मरीजों के इलाज हेतु स्वतंत्र व्यवस्था की गई है. कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु प्रशासन द्वारा दिये जा रहे निर्णयों की जानकारी देते हुए जिलाधीश नवाल ने कहा कि, इस समय जहां एक ओर प्रशासन द्वारा कई निजी अस्पतालों में प्राईवेट कोविड अस्पताल खोलने की अनुमति दी जा चुकी है, वहीं अब कई निजी होटलों को कोविड हेल्थ केयर सेंटर के तौर पर मान्यता दी जा रही है. जहां पर जल्द ही आयसीयू की सुविधा उपलब्ध होगी. इसके लिए संबंधित क्षेत्र के डॉक्टरों से भी प्रस्ताव मंगाये जा रहे है.  अपनी इस नियमित प्रेस वार्ता में किसानों से संबंधित मसलों पर जवाब देते हुए जिलाधीश नवाल ने कहा कि, किसानो की समस्याओ का शीघ्र निपटारा करने हेतु

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