अतिरिक्त जलापूर्ति योजना हेतु केंद्र को सिफारिश

* अमरावती के लिए महत्वपूर्ण प्रकल्प
अमरावती/दि.12– शहर को वर्ष 2055 तक नियमित और अखंडित जलापूर्ति करने केंद्र की अमृत-2 अभियान अंतर्गत अमरावती की अतिरिक्त जलापूर्ति योजना का 985.49 करोड़ के प्रस्ताव को प्रदेश की उच्चाधिकार समिति ने मान्यता देकर मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश कर दी है. यह जानकारी विधायक सुलभा खोडके ने दी. उन्होंने बताया कि विधानमंडल के बजट सत्र में उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए इस योजना का मुद्दा उपस्थित किया था. उन्होंने वित्त मंत्री अजीत पवार का इसके लिए आभार माना है.
* बजट सत्र में रखा था विजन
बता दें कि शहर की मोर्शी बांध से अमरावती तक जलापूर्ति की सीमेंट पाइप लाइन पुरानी, जर्जर हो गई है. इसलिए नई पाइप लाइन बिछाने और अन्य कामों के लिए 985 करोड़ खर्च का प्रस्ताव दिया था. बजट सत्र में सुलभाताई ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया. उन्होंने विस्तार से जानकारी दी. अमरावती को वर्ष 2055 तक नियमित और अखंडित जलापूर्ति का विजन रखा. उस समय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया था कि राज्यस्तर की उच्चाधिकार समिति के पास यह प्रस्ताव भेजा जाएगा. उसके बाद केंद्र से सिफारिश की जाएगी. मनपा की आर्थिक परिस्थिति ठीक न होने से सरकार के पैसे से ही योजना साकार करने की बात भी मंत्री महोदय ने उत्तर में कही थी.
* अजीत पवार के निर्देश
प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ने भी उच्चाधिकार समिति के प्रमुख तथा राज्य के मुख्य सचिव को अपने कक्ष में बुलाकर यह प्रस्ताव जलद गति से पूर्ण कर केंद्र को भेजने के निर्देश दिए.
* महत्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण करेंगे
सुलभाताई खोडके ने अमरावती के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना को साकार करने की प्रतीज्ञा व्यक्त की. उन्होंने कहा कि वर्तमान पीएससी गुरुत्व वाहिनी पाइप के तार को जंग लग जाने से पाइप बेकार हो गए हैं. लगातार पानी गल रहा है. इसलिए नई पाइप लाइन बिछाने का प्रस्ताव तैयार किया गया और प्रदेश की उच्चाधिकार समिति ने गत 18 जुलाई को केंद्र की ओर सिफारिश कर दी.