कुणबी प्रमाणपत्र देने को लेकर स्पष्ट की जाए भूमिका

मुंबई/दि. 3- मराठा समाज को कुणबी प्रमाणपत्र दिए जाने को लेकर राज्य सरकार की क्या भूमिका है, इसे सरकार द्वारा त्वरीत स्पष्ट किया जाए इस आशय के निर्देश बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को दिए गए है. साथ ही इस संदर्भ में सुनवाई को 27 जून तक स्थगित कर दिया गया है.
ओबीसी कल्याण संगठन के अध्यक्ष मंगेश ससाने द्वारा मराठा समाज को कुणबी प्रमाणपत्र नहीं देने और दिए गए प्रमाणपत्रो को स्थगित करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. जिसका विरोध करते हुए कई आवेदन भी हाईकोर्ट में दर्ज हुए है. इस मामले को लेकर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति देवेंद्रकुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई. इस समय राज्य के महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ ने हाईकोर्ट द्वारा पुछे गए सवाल के जवाब में बताया कि, फिलहाल तक राज्य सरकार द्वारा इस याचिका के खिलाफ अपना पत्त्युत्तर दाखिल नहीं किया गया. इस जानकारी को दर्ज करते हुए हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 27 जून तक स्थगित करते हुए सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द अपनी भूमिका स्पष्ट करने हेतु कहा है.