* राज्य शासन की योजना
नागपुर/दि.9 – आदिवासी समाज के छात्र-छात्राओें में आविष्कार, संशोधन कार्य को बढावा देने अधि छात्रवृत्ति योजना शुुरु करने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने कर दी. इस बारे में विद्यार्थियों ने अनेक आंदोलन किए थे. उसी प्रकार योजना का लाभ अनुसूचित जाति के 100 उम्मीदवारों को मिलेगा. उधर छात्र समिति के उमेश कोर्राम ने कहा कि सरकार को योजना तत्परता से क्रियान्वित करनी चाहिए. कई बार देखा गया कि घोषणा के बाद क्रियान्वयन में विलंब होता आया है. उसी प्रकार कोर्राम ने लाभार्थी छात्रों की संख्या बढाने की भी मांग रखी है.
आदिवासी विद्यार्थियों में संशोधन को प्रोत्साहन देने राज्य शासन की योजना नहीं थी. अन्य समाज के उम्मीदवारों हेतु विविध संस्थाओं के जरिए योजना शुरु रहने पर भी आदिवासी विद्यार्थियों को वंचित रखे जाने का मामला विधानमंडल के शीतसत्र दौरान उजागर हुआ था. उस समय विद्यार्थियों ने आंदोलन किया. जिसके बाद आदिवासी विभाग ने पुणे स्थित निदेशालय को योजना तैयार करने आदेश दिए.
योजना की घोषणा करते हुए बताया गया कि आदिवासी विद्यार्थियों को सघन अध्ययन के लिए प्रोत्साहन देने की दृष्टि से ‘आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे’ के मार्फत योजना क्रियान्वित होगी. बार्टी और सारथी के माध्यम से भी ऐसी योजना मराठा और ओबीसी के लिए पहले ही जारी है. जिससे पीएचडी कोर्स के लिए भी आर्थिक सहायता योजना दी जा रही है.
