मुंबई दि.27– मराठा आरक्षण के लिए जमीन तैयार करने गठित शिंदे समिति को राज्य शासन ने दो माह समयसीमा बढा दी है. जिससे आरक्षण के निर्णय पर कम से कम 24 दिसंबर तक इंतजार करना होगा. दूसरी ओर मनोज जरांगे पाटिल का अंतरवाली सराटी में अनशन तीसरे दिन भी जारी है. विदर्भ के भी यवतमाल और अन्य जिलों में जरांगे पाटिल के समर्थन में मराठा समुदाय आगे आने के समाचार प्राप्त हो रहे हैं.
राज्य शासन ने पूर्व न्यायमूर्ति संदीप शिंदे की अध्यक्षता में समिति गठित की है. जिसे मराठा आरक्षण के संदर्भ में अहवाल देना है. समिति को गत 24 अक्तूबर तक अहवाल देने समय दिया गया था. इसे दो माह के लिए बढाया गया है. क्योंकि कुणबी प्रमाणपत्र देने संबंधी कागजात तेलंगाना से प्राप्त करने में विलंब हो सकता है. तेलंगाना में फिलहाल विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है. मुख्यमंत्री कार्यालय से उक्त राज्य के राजस्व सचिव को पत्र भेजा गया है. कागजात दिसंबर तक ही तैयार होने की संभावना है. मराठवाडा पहले निजामशाही का हिस्सा था. निजाम के सभी दस्तावेज हैदराबाद में हैं. इन दस्तावेजों के आधार पर शिंदे समिति को अहवाल देना है.
