शिंदे समिति की प्राथमिक रिपोर्ट मिली, कल कैबिनेट में

* 11530 दस्तावेज मिले, 1.70 करोड प्रमाणपत्र की लगी लाइन
मुंबई./दि.30– मुख्यमंंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि मराठा आरक्षण के लिए गठित जस्टीस संदीप शिंदे की समिति ने अपना प्राथमिक अहवाल दे दिया है. जिस पर मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक में आज विचार किया गया. कल की कैबिनेट बैठक में इस रिपोर्ट पर चर्चा होगी. सीएम ने उपसमिति बैठक पश्चात यवतमाल रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत में बताया कि पुराने 11530 लोगों के दस्तावेज मिल गए है, जो मराठा समाज को पुख्ता, कोर्ट में टिकनेवाला आरक्षण देने में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं. 1 करोड 70 लाख लोगों के प्रमाणपत्र का मसला शीघ्र हल होने के संकेत है. सीएम शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री काल में दिए गए आरक्षण को सुको व्दारा ठुकराए जाने की खामियों को दूर करने पर जोर देने की बात कही. उसी प्रकार मराठा समाज से शांति रखने की अपील भी की. न्या. भोसले, न्या. गायकवाड और न्या. शिंदे की समिति से न्याय की उम्मीद है. उधर दूसरी ओर विधायक प्रकाश सोलंके के घर पर हुई पत्थरबाजी व आगजनी की घटना को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि, मराठा आरक्षण का आंदोलन अब गलत दिशा में जा रहा है. अत: इस बात को मनोज जरांगे पाटिल ने गंभीरता से देखना चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि, मराठा आरक्षण की प्रक्रिया में सरकार सहित सभी नेता व समाज के सभी घटक शामिल है. ऐसे में इस तरह की घटनाओं के पीछे कौन है और आत्महत्याएं क्यों हो रही है. इसका विशेष तौर पर मराठा समाज के नेताओं को विचार करना होगा. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि, यदि हम आपस में ही संषर्घ करने लगे, तो मराठा समाज को मिलने वाली सहानुभूति पर असर पडेगा. इस सबके साथ ही सीएम शिंदे ने यह भी कहा कि, मराठा समाज को आरक्षण दिलाने हेतु सरकार तकलीकी और कानूनी रुप से ठोस कदम उठा रही है. ताकि आगे चलकर मराठा आरक्षण कोर्ट में भी टीका रह सके. इसे लेकर सरकार द्वारा लगातार युद्धस्तर पर काम किया जा रहा है. जिसके तहत कैबिनेट सहित समिति व उपसमिति की बैठके लगातार जारी है. अत: मनोज जरांगे पाटिल ने इस विषय को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और सरकार पर बिना वजह प्रभाव भी नहीं बनाना चाहिए.