कोरोना से प्रभावित उद्योगोें के लिए जल्द ही विशेष पैकेज

• महा परवाना व महा जॉब्स् उपक्रम भी शुरू 

• उद्योगमंत्री सुभाष देसाई ने दी जानकारी

हिं.स. /  दि.१

मुंबई– कोरोना की वजह से जिन उद्योजकों का नुकसान हुआ है, उनके लिए हमने एक विशेष पैकेज तैयार किया है. जिसे मंत्रिमंडल की मान्यता मिलते ही इसे लेकर अधिकृत तौर पर घोषणा की जायेगी. इसके साथ ही हमने उद्योगोें के विकास व विस्तार के लिए भी कुछ योजनाएं बनायी है. जिसके संदर्भ में भी बहुत जल्द क्रियान्वयन शुरू किया जायेगा. इस आशय की जानकारी राज्य के उद्योगमंत्री सुभाष देसाई ने दी है. एक मराठी न्यूज चैनल से बात करते समय उपरोक्त जानकारी देते हुए उद्योगमंत्री सुभाष देसाई ने कहा कि, उद्योग विभाग की महापरवाना योजना के तहत राज्य में मात्र ४८ घंटे के भीतर उद्योगोें हेतु अनुमति दी जायेगी. साथ ही रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु महाजॉब्स् उपक्रम भी शुरू किया जायेगा. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई ने कहा कि, हमें एक ओर कोरोना की संक्रामक बीमारी को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक उपाय करने पड रहे है. वहीं दूसरी ओर राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास भी करना जरूरी है.जिसके तहत हमने कई कंपनियों के साथ करार किये है और ऐसे करार केवल कागज पर ही नहीं रहेंगे, बल्कि इन्हें लेकर जमीनीस्तर पर काम किया जायेगा. साथ ही महाराष्ट्र में आने के इच्छूक कई विदेशी कंपनियोें के साथ करार करते हुए राज्य के औद्योगिक विकास हेतु प्रयास किये जायेंगे. इस समय व्यापारियों द्वारा सभी बाजारों को खोले जाने की मांग को पूरी तरह से सही बताते हुए उद्योगमंत्री देसाई ने कहा कि, यद्यपि कोरोना का संकट अपने आप में काफी गंभीर है. कींतु इसके बावजूद हमें व्यापार व उद्योग क्षेत्र को पहले की तरह शुरू करने पर विचार करना ही होगा. उन्होंने बताया कि, उद्योग क्षेत्र को गतिमान करने हेतु उद्योग मंत्रालय द्वारा उद्योगोें के लिए बेहतरीन सुविधाएं देने की तैयारी शुरू की गई है. जिसके तहत एमआयडीसी के जरिये उद्योजकों को तैयार शेड दिये जाने का प्रयास किया जा रहा है. साथ ही नये निवेशकोें के लिए ‘उद्योगमित्र‘ उपलब्ध करवाये जायेंगे. महाजॉब्स् नामक उपक्रम को राज्य के युवाओं की ओर से बेहतरीन प्रतिसाद मिलने की जानकारी देते हुए उद्योगमंत्री देसाई ने बताया कि, सरकार द्वारा स्थानीय युवाओं को बडे पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है. जिसके तहत महाजॉब्स् ने स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अनिवार्य शर्त रखी गयी है. साथ ही सभी कंपनियों से भी कहा गया है कि, यदि परप्रांतिय मजदूर उपलब्ध नहीं है तो स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाये. विगत दिनोें मनसे प्रमुख राज ठाकरे द्वारा राज्य की महाविकास आघाडी सरकार के कामकाज को लेकर जबर्दस्त टिका व आलोचना की गई थी. इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर उद्योगमंंत्री सुभाष देसाई ने कहा कि, इस समय देश में केंद्र सहित सभी राज्य सरकारें काफी बडे पैमाने पर दिक्कतों का सामना कर रही है. ऐसे में कुछ लोगोें को चाहिए कि, वे सरकारों के काम की आलोचना करने की बजाय सरकारों को सुझाव दें. साथ ही कामों में मीनमेख निकालने की बजाय सरकार को अच्छा काम करने के लिए सुझाव दें.