मुंबई/ दि. 6 – मराठा समाज को स्वतंत्रता आरक्षण देने के लिए राज्य पिछडा वर्ग आयोग द्बारा राज्यव्यापी सर्वेक्षण की रिपोर्ट सप्ताहभर में सरकार को पेश की जा सकती है. जिससे आरक्षण का संशोधित कानून बनाने अगली 15 फरवरी को विधानमंडल का विशेष अधिवेशन लिए जाने की जानकारी वरिष्ठ सूत्रों ने दी.
मराठा समाज में जिन लोगों के कुणबी अभिलेख मिले हैं, उन्हें कुणबी प्रमाणपत्र देने का निर्णय किया गया हैं. इसके लिए निवृत्त न्या. संदीप शिंदे की समिति को समयावृध्दि दी गई है. मराठा समाज के जिन लोगों का कुणबी अभिलेख नहीं मिला. उन्हें स्वतंंत्र रूप से आरक्षण देने विशेष सत्र आहूत करने की घोषणा सरकार ने की है.
सेवा निवृत्त न्यायमूर्ति सुनील शुकरे की अध्यक्षता में मराठा आरक्षण की खामी दूर करने मराठा समाज का राज्यव्यापी सर्वेक्षण किया गया. सर्वेक्षण में प्रदेश के लगभग 3.5 करोड परिवारों का डेटा एकत्र किया गया. इस डेटा में मराठा समाज की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की जानकारी संकलित की गई. यह अहवाल शीघ्र राज्य सरकार की टेबल पर होगा. उसके आधार पर सत्र बुलाया जायेगा. जिसमें खासतौर से मराठा आरक्षण पर ही चर्चा होगी.
