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राज्य में सुतगिरणियों को मिलेगा जीवनदान

अगले 5 वर्ष सरकार भरेगी कर्ज का ब्याज

* कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला, 8 बडे निर्णय हुए
मुंबई /दि.19– राज्य में जहां एक ओर कई मुद्दों को लेकर सत्ताधारी दल व विपक्ष के बीच जमकर आरोप-प्रत्यारोप चल रहे है. वहीं दूसरी ओर इसी राजनीतिक घमासान के दौरान शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार की आज कैबिनेट बैठक हुई. जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए सरकार द्बारा 8 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार सहित मंंत्रिमंडल के सभी सदस्यों की उपस्थिति में बुलाई गई बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया कि, राज्य में सभी सुतगिरणियों को सुचारु तौर पर चलाया जाएगा तथा अगले 5 वर्ष तक सुतगिरणियों पर रहने वाले कर्ज का ब्याज राज्य सरकार द्बारा अदा किया जाएगा. सरकार के इस फैसले को राज्य की सुतगिरणियों के लिए नवसंजीवनी माना जा रहा है.
इसके अलावा कैबिनेट की बैठक मेें यह भी तय किया गया कि, ठाणा परिसर में महाप्रीत द्बारा समूह गृहनिर्माण प्रकल्प शुरु किया जाएगा. जिसके तहत बडे पैमाने पर सस्ते दामों वाले घर बनाए जाएंगे. इसके साथ ही इस बैठक में बार्टी, सारथी, महाज्योति व अमृत संस्थाओं के कार्यक्रम में समानता लाने हेतु नीति तय की गई और यह भी तय किया गया कि, अब महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (मुंबई) से सरकारी बैंकिंग, व्यवहार किया जा सकेगा. इसके अलावा भवन निर्माण व्यवसायियों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु कामगार कानूनों में संशोधन करने के साथ ही राज्य में धर्मादाय सहआयुक्त के 4 नये पद निर्माण करने अहमदनगर जिले में नया पशु वैद्यकीय पदवी महाविद्यालय शुरु करने तथा कोराडी में सुपर क्रिटीकल तंत्रज्ञान पर आधारित विद्युत प्रकल्प को मान्यता देने से संबंधित निर्णय भी लिए गए.

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