खुले भूखंडों पर लगनेवाले कर की दरें घटाई जाये

अमरावती/प्रतिनिधि दि.11 – स्थानीय मनपा द्वारा खुले भूखंडों पर लगनेवाले संपत्ति कर की दरें बढाने के साथ ही बकाया कर पर दंड लगाया जा रहा है. ऐसे में जो नागरिक अपने खुले प्लॉट पर घर का निर्माण करना चाहते है, उनसे निर्माण कार्य शुरू करने से पहले खुले भूंखड पर 6 वर्ष का संपत्ति कर व विलंब शुल्क मनपा द्वारा वसूल किया जा रहा है. इसके बिना निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति नहीं दी जा रही. साथ ही बकाया कर पर 24 फीसदी की दर से दंड वसूला जा रहा है. जिसका विरोध करते हुए क्रेडाई अमरावती द्वारा मनपा की इस नीति को अन्यायकारक बताया गया है.
इस संदर्भ में क्रेडाई द्वारा जारी परिपत्रक में कहा गया है कि, खुले भूखंड के लिए मनपा द्वारा अपनी ओर से कुछ भी नहीं किया जाता है. वहीं जो लोग ईमानदारी के साथ मनपा में निर्माण कार्य की अनुमति मांगने हेतु पहुंचते है, उनसे संपत्ति कर व दंड वसूला जाता है. जबकि जो लोग मनपा की अनुमति लिये बिना अपने घरोें का निर्माण करते है, उनकी ओर मनपा द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता. ऐसे में कानून का पालन करनेवाले लोगों को बिना वजह आर्थिक बोझ व दंड का सामना करना पड रहा है और इससे भवन निर्माण की लागत भी बढ रही है. क्रेडाई पदाधिकारियों द्वारा इस संदर्भ में विधायक सुलभा खोडके, विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटील, पूर्व विधायक डॉ. सुनील देशमुख, महापौर चेतन गावंडे, स्थानीय समिती सभापति सचिन रासने, मनपा सभागृह नेता तुषार भारतीय, मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि, जिस तरह राज्य सरकार द्वारा कोविड संक्रमण काल के दौरान विभिन्न करों में छूट दी गई है, उसी तरह अमरावती मनपा द्वारा भी खुले भूखंडों पर लगाये जानेवाले संपत्ति कर की दरों को कम किया जाये. साथ ही विलंब शुल्क में छूट दी जाये.