शिक्षकों को 17 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद मिला अनुदान

अमरावती प्रतिनिधि/दि.१७ – भाजपा सरकार के शासनकाल में लगायी गयी कुछ शर्तों में संशोधन करने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिये जाने के चलते राज्य के 13 सितंबर 2019 को पात्र हुए प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालाओं एवं कक्षाओं के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियोें को 20 प्रतिशत अनुदान देने और इससे पहले 20 प्रतिशत अनुदानित शालाओं व कक्षाओं के शिक्षकोें व शिक्षकेत्तर कर्मचारियोें को वृध्दिंगत 20 प्रतिशत अनुदान मिलने का रास्ता खुल गया है. इस आशय की जानकारी अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधायक प्रा. श्रीकांत देशपांडे ने दी है.
उन्होंने कहा कि, राज्य में कायम विना अनुदानित तत्व पर मान्यता प्राप्त शालाओं के नाम से कायम शब्द निकालकर उन्हें अनुदान देने का निर्णय वर्ष 2009 में तत्कालीन कांग्रेस-राकांपा सरकार द्वारा लिया गया था. लेकिन इतने वर्षों से यह मामला लगातार बदलते राजनीतिक हालात और बीच में हुए सत्ता परिवर्तन की वजह से लटका पडा रहा. साथ ही इस अनुदान की प्रतिक्षा विगत 17 वर्षों से की जा रही थी, जो अब जाकर पूरी हुई है और इस काम के लिए वे खुद विगत 17 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे थे. साथ ही उन्होंने हाल-फिलहाल भी इस संदर्भ में महाविकास आघाडी के सर्वेसर्वा सांसद शरद पवार सहित मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और शिक्षा मंत्री एड. वर्षा गायकवाड से सतत संपर्क जारी रखा था. अपने साथी शिक्षक विधायकों के साथ कोरोना काल के दौरान उनके द्वारा सतत किये जा रहे काम को देखते हुए अंतत: राज्य सरकार ने यह अनुदान देने की घोषणा की. जिसके लिए वे सरकार के प्रति बेहद आभार है.