सरकारी जमीनों के अतिक्रमण को तुरंत नियमानुकूल किया जाये

• पीएम आवास योजना के लिए फैसले पर अमल को बताया जरूरी

अमरावती/प्रतिनिधि दि.26 – देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के लिए घर उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी. जिसे लेकर अमरावती महानगरपालिका द्वारा शानदार ढंग से काम भी किया जा रहा है. किंतु इस योजना पर अमल करते समय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेेंद्र फडणवीस के ध्यान में आया की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करनेवालों को इस नीति का लाभ नहीं मिल सकता. ऐसे में उन्होंने 11 नवंबर 2018 को निर्णय लिया था कि, वर्ष 2011 से पहले झोपडपट्टी में रहनेवालों द्वारा सरकारी जमीन पर किये गये अतिक्रमण को नियमानुकूल किया जाये. लेकिन अब तक यह काम पूरा नहीं हो पाया है. जिसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना बेहद जरूरी है. इस आशय की मांग भाजपा के शहराध्यक्ष किरण पातुरकर द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में की गई.
इस पत्रकार परिषद में कहा गया कि, वर्ष 2011 से पहले की झोपडपट्टियों का सर्वे करने की जिम्मेदारी महानगरपालिका पर सौंपी गई थी और मनपा ने अब तक 107 में से 69 झोपडपट्टियों का सर्वे पूर्ण किया तथा अब तक 38 झोपडपट्टियों का सर्वे होना बाकी है. वहीं जिन 69 झोपडपट्टियों में सर्वे हुआ उसमें कई लोग घर पर नहीं मिले अथवा समय पर अपने दस्तावेज नहीं दिखा पाये. जिसकी वजह से उन्हेें अपात्र साबित किया गया. इसके अलावा व्यक्तिगत पीआर कार्ड मिलने हेतु सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग, भुमि अभिलेख, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, महानगरपालिका तथा महावितरण इन विभागों का ना-हरकत प्रमाणपत्र जरूरी होता है. मनपा की ओर से सभी विभागों की ओर एनओसी के लिए प्रस्ताव भेजे गये है, जो विगत दो वर्षों से प्रलंबित है. ऐसे में सभी संबंधित विभागों को निर्देश देकर इस पर तत्काल निर्णय किया जाना चाहिए. इसके साथ ही इस पत्रवार्ता में चेतावनी दी गई कि, यदि पंद्रह दिनों के भीतर इस विषय को लेकर निर्णय लेते जुए आवश्यक कार्रवाई नहीं की जाती, तो भाजपा द्वारा तीव्र आंदोलन किया जायेगा.

• जिलाधीश को भी सौंपा गया निवेदन

इस पत्रवार्ता के साथ ही भाजपा शहर कार्यकारिणी द्वारा जिलाधीश पवनीत कौर को भी इस संदर्भ में एक ज्ञापन सौंपा गया. जिसमें मांग की गई कि, मनपा क्षेत्र में स्थित 107 झोपडपट्टियों का सर्वे जल्द से जल्द पूर्ण किया जाये. सरकारी जमीन पर रहनेवाले अतिक्रमण धारकों के निर्माण को नियमानुकूल करते हुए उन्हें पीआर कार्ड दिया जाये. पीआर कार्ड देने हेतु एक खिडकी पध्दति को अमल में लाया जाये. जिसके लिए तहसील कार्यालय में स्वतंत्र कक्ष शुरू किया जाये. अब तक हुए सर्वे में जिन लाभार्थियों को अपात्र ठहराया गया है, उन्हें आवश्यक दस्तावेज जमा कराते हुए पात्र होने का अवसर प्रदान किया जाये. साथ ही इन दिनों शहर में पीआर कार्ड दिलवाने का झांसा देनेवाले कई बोगस दलाल तैयार हो गये है. जिन पर तुरंत कार्रवाई की जाये.
पत्रवार्ता एवं ज्ञापन सौंपे जाते समय पूर्व उपमहापौर व पार्षद संध्या टिकले, पार्षद सुरेखा लुंगारे, भाजपा महिला आघाडी प्रदेश उपाध्यक्ष शिल्पा पाचघरे, महामंत्री गजानन देशमुख, पूर्व पार्षद मिलींद बांबल, भाजपा व्यापारी आघाडी के पश्चिम विदर्भ सहसंपर्क प्रमुख आत्माराम पुरसवानी, भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा के शहराध्यक्ष शैलेंद्र मिश्रा सहित सर्वश्री तुषार वानखडे, मनोज काले, मनोहर बारसे, संजय कटारिया, राजेश गोयनका, विवेक चुटके, संजय आठवले, प्रकाश सरदार, प्रवीण वैश्य मनीष आत्राम, प्रतीक इंगले, कौशिक अग्रवाल, अजय चंदेल, प्रज्वल सोनवने, रूपेश दुबे, राजा वानखडे, नईम अली, सोज्वल फुटाने, विक्की पवार, रमेश मुले, रवि वाघमारे, कविता ठाकरे, किरण देशपांडे, भाग्यश्री देशमुख, सुषमा कोठीकर, सरिता मदने, वंदना मांडवे, वंदना हिरेकर, माधुरी हिरेकर, सोनाली धनगडे, मंजुला कंठाले, शांता खंडार, गौरांगी मदने, माया माहुलकर, संगीता देशमुख आदि उपस्थित थे.