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आवास योजना से जरूरतमंदों को मिलेगा उनके अधिकार का आवास

  • दस्त पंजीयन के लिए जिले में एसडीओ ने चलाया तीन दिनों का विशेष अभियान

  • ग्रामीण इलाकों में साडे ९ हजार घर नियमानुकूल

अमरावती/दि.५ – जरूरतमंद नागरिकों को उनके अधिकारों का आवास मिल सके इसके लिए सभी के लिए घर योजना चलायी जा रही है. जिले के ग्रामीण इलाकों में अतिक्रमणधारकों की लगभग साढे ९ हजार मामलों को मंजूर किया गया है. उपविभागीय अधिकारी ने तीन दिन तक विशेष मुहिम चलाकर अनेक दस्त पंजीयन मामलों का निपटारा किया. अतिक्रमणधारकों के घरकुल के प्रस्ताव मंजूर होने से उनका घर बनाने का सपना जल्द ही पूरा होगा.
यहां बता दें कि आवास योजना के उद्देश्य के अनुसार घरकुल के कार्य बारिश से पूर्व पूरा करते हुए जरूरतमंदों को घर दिलवाने लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश पालकमंत्री एड. यशोमति ठाकुर ने जिलाधिकारी कार्यालय में हाल ही में हुई बैठक में दिए थे. जिसके तहत जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने सभी उपविभागीय अधिकारियों को घरकुल मंजूरी की प्रक्रिया तीव्रता से निपटाने की सूचनाएं दी थीं. जिससे ९ हजार ४९३ लाभार्थियों को घरकुल का लाभ मिलेगा.

  • अवकाश के दिन भी बैंक रही शुरू

उपविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में समिति की ओर से अतिक्रमणधारक लाभार्थियों के घरकुल प्रस्ताव मंजूर किए जाते है. जिसके तहत बीते २६ मार्च से २८ मार्च तक अभियान चलाया गया. जिन लाभार्थियों के पास जगह उपलब्ध नहीं उन लाभार्थियों को बक्षीसपत्र के जरिए जगह उपलब्ध कराकर देने की प्रक्रिया तेजी से निपटायी गई. कुल ४९२ लाभार्थियों को बक्षीसपत्र के जरिए जमीनों का लाभ दिलवाकर उनकी जगह का प्रश्न निपटाया गया. इसके लिए २७ व २८ मार्च को अवकाश के दिन दुय्यम निबंधक कार्यालय, तहसील मुख्यालय की राष्ट्रीयकृत बैंक भी शुरू रखी गई.
अमरावती उपविभागात गावठाण, ई क्लास, एफ क्लास व अन्य सरकारी मिलाकर ३७ गांव के कुल ९६९ प्रकरणों को नियमानुकूल किया गया है. तिवसा-भातकुली उपविभाग में गावठाण, ई क्लास, एफ क्लास व अन्य सरकारी गांव मिलाकर १८ गांव के कुल २९९ मामलों को नियमाकुल किया गया. चांदूर रेल्वे उपविभाग गावठाण, ई क्लास, एफ क्लास व अन्य शासकीय 35 गांव के कुल 3 हजार 398 मामलों को नियमानुकूल किया गया. अचलपुर उपविभाग गावठाण, ई क्लास, एफ क्लास व अन्य शासकीय मिलाकर १०१ गांव के कुल २ हजार ७०९, दर्यापुर उपविभाग के 52 गांव के 709, मोर्शी उपविभाग के 102 गांव के 1 हजार 315 व धारणी उपविभाग के 11 गांव के 94 प्रकरणे नियमानुकुल किए गए. यह जानकारी भूसंपादन उपजिलाधिकारी रणजीत भोसले ने दी. इसके अलावा दस्तपंजीयन के ९४२ मामलों का भी निपटारा किए जाने की जानकारी दी गई.
आवास योजना के हर एक कार्य जलद गति से पूरे करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से मिशन मोड पर काम किया जा रहा है. जिससे घरकुलों के कार्यों को गति मिली है व जल्द ही लोगों के घरों का सपना पूरा होगा.
शैलेश नवाल, जिलाधिकारी

 

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