मुंबई दि.4– मराठा आरक्षण सहित विरोधकों द्वारा किए गए प्रत्येक आरोप को अब जस का तस और संयुक्त जवाब देने का निर्णय महायुती के तीनों दलों की संयुक्त बैठक में गत रोज लिया गया. राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के वर्षा निवासस्थान पर बीती रात यह बैठक हुई. जिसमें सीएम शिंदे सहित डेप्यूटी सीएम फडणवीस तथा अजित पवार गुट वाली राकांपा के प्रदेशाध्यक्ष सांसद सुनिल तटकरे ने मार्गदर्शन किया. इस बैठक में तीनों दलों के मंत्री, सांसद व विधायक उपस्थित थे.
इस बैठक को संबोधित करते हुए सीएम शिंदे ने कहा कि, सरकार ने मराठा, ओबीसी, किसानों व कामगारों को हमेशा ही उनके अधिकार देने की भूमिका अपनाई है. लेकिन इसके बावजूद भी विरोधकों द्वारा सरकार पर हमेशा ही बेसिर पैर के आरोप लगाए जाते है. जिनका अब आक्रामक तरीके से जवाब देने की जरुरत है. इससे पहले राज्य में महाविकास आघाडी की सत्ता रहते समय पूरे ढाई वर्ष तक तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने घर पर बैठकर सरकार चला रहे थे. जबकि आज खुद मेरे सहित राज्य के दोनों उपमुख्यमंत्री और सभी मंत्री तेजी से काम कर रहे है. ऐसे में विपक्ष के आरोपों की हवा निकालना बेहद जरुरी है.
इसके साथ ही डेप्यूटी सीएम फडणवीस ने कहा कि, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते समय मराठा समाज को आरक्षण दिलाया था, जो हाईकोर्ट में भी टिके रहा. लेकिन इसके बाद मविआ सरकार के कार्यकाल दौरान सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण खारिज हो गया. ऐसे में अब महायुती सरकार एक बार फिर मराठा समाज को आरक्षण देने का प्रयास कर रही है. लेकिन इसके बावजूद विपक्ष द्वारा रोजाना किसी ना किसी मुद्दे पर एजेंडा निश्चित किया जाता है और हमें उसके जवाब देते रहना पडता है. इसकी बजाय अब हम ही अपना एजेंडा तय करेंंगे. जिसके तहत आम जनता तक यह जानकारी पहुंचाई जाएगी कि, इससे पहले उनके (फडणवीस) मुख्यमंत्री रहते समय और अब शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद से मराठा समाज के लिए कौन-कौन से काम किए गए.
