अप्परवर्धा प्रकल्प उद्यान योजना का प्रस्ताव मंत्रालय में धूल खा रहा

वर्धा/प्रतिनिधि दि.२  – वर्धा और अमरावती जिले की सीमा पर स्थित अप्परवर्धा प्रकल्प दोनों जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है. यहां उद्यान को विकसित कर पर्यटन स्थल का दर्जा देने के संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर मंत्रालय में पेश किया गया. लेकिन २९ वर्षो की अवधि बीतने पर भी प्रस्ताव की फाईल धूलखाते पड़ी है.प्रशासकीय लापरवाही की अनुभूति दोनों जिलो के नागरिको को देखने को मिल रही है. बता दे कि अप्परवर्धा बांध का आधा क्षेत्र आर्वी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में आता है. जबकि आधा हिस्सा मोर्शी विधानसभा क्षेत्र में आता है. यह दोनों विधानसभा क्षेत्र वर्धा लोकसभा क्षेत्र के हिस्से है.अप्परवर्धा बांध पर पर्यटको की भीड़ उमड़ती है. इसलिए वर्ष १९९१ में नागपुर जिले के नवेगांव खैरी के पेंच प्रकल्प व वर्धा जिले की सीमा पर स्थित अप्परवर्धा स्थल को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रशासन ने समिति गठित की थी. जिसके अनुसार विकास प्रारूप तैयार कर अगस्त १९९१ -९२ में तत्कालीन पालकमंत्री में अप्परवर्धा बांध के तट पर प्रस्तावित उद्यान की जगह का निरीक्षण किया. इसके अलावा राज्य के निजी वास्तुशास्त्र डिजायनर व वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में अप्परवर्धा बांध के विश्रामगृह को लेकर चर्चा हुई. इसके बाद यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए मंत्रालय के पास भेजा गया. अब इसे २९ वर्ष की अवधि बीतने पर भी मंजूरी नहीं मिली है और वह धूलखाते पड़ा है. इसलिए यहां सुविधा के अभाव में पर्यटको में नाराजगी देखने मिल रही है. पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रारूप को मंजूरी देकर विकास कराने की मांग जोर पकड़ती जा रही है.

प्रस्ताव में इन बातों का था समावेश

उड्डयान के लिए प्रकल्प के दाहिने हिस्से में ७५.७८ जमीन और बाये हिस्से में ३८.८८ हेक्टेयर जमीन प्रस्तावित की गई थी. इस जमीन पर बालोद्यान, झरना, उपहारगृह, लॉगहैट, तंबु वसाहत, सड़क, प्राणी और पंछी मत्स्य संग्रहालय,पवन चक्की,जलक्रीडा़ अंतर्गत वॉटर पार्क निसर्ग उपचार केन्द्र और पुलिस चौकी प्रस्तावित थी.

अप्परवर्धा उद्यान योजना धूलखाते पड़ी है. सरकार की ओर से उद्यान योजना के लिए किया गया खर्च व्यर्थ बरबाद हो रहा है. पर्यटन विकास को बढ़ावा देकर यहां पर सुविधाए उपलब्ध कराकर देने की जरूरत है.

             दादाराव केच
विधायक आर्वी विधानसभा क्षेत्र