* कृषि क्षेत्र के विकास को बताया शानदार
* कल विधान भवन में पेश होगा बजट
मुंबई दि.8 – कल गुरुवार 9 मार्च को राज्य का बजट राज्य विधान मंडल के समक्ष पेश किया जाएगा. जिसे देखते हुए आज राज्य की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तूत की गई. जिसमें अनुमान जताया गया कि, राज्य की विकास दर 6.8 फीसद के आसपास रहेगी. साथ ही देश की विकास दर 7 फीसद के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है. इसके साथ ही इस रिपोर्ट में राज्य के कृषि क्षेत्र में हो रहे कामकाज को बेहतरीन व संतोषजनक बताया गया है.
आर्थिक सर्वेक्षण के रिपोर्ट के मुताबिक कृषि एवं कृषि संबंधित क्षेत्रों में 10.2 फीसद की वृद्धि अपेक्षित है. साथ ही उद्योग क्षेत्र में 6.1 तथा सेवा क्षेत्र में 6.4 फीसद की वृद्धि अपेक्षित रहने की बात इस रिपोर्ट में कहीं गई है. राज्य के उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज बुधवार 8 मार्च को विधानसभा में राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को पेश किया. वहीं वे कल आर्थिक वर्ष 2023-24 का अनुमानित बजट पत्र प्रस्तूत करेंगे.
इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021-22 के 3,62,133 करोड रुपए की तुलना में वर्ष 2022-23 का राजस्व 4,03,427 करोड रुपए रहने की संभावना जताई गई है. साथ ही राज्य के आय की तुलना में राजकोषिय घाटे का प्रमाण 2.5 फीसद रहने का अनुमान जताया गया है. इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्यक्ष राजस्व जमा 2,51,924 करोड रुपए है. जो बजटीय अनुमान की तुलना में 62.4 फीसद है. वहीं राज्य का राजस्व खर्च 4,27,780 करोड रुपए अपेक्षित है. इस रिपोर्ट के मुताबिक सन 2022-23 के खरीफ सीजन दौरान 157.97 लाख हेक्टेअर क्षेत्र में बुआई की गई थी और गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष मोटे अनाज, तिलहन, कपास व गन्ने के उत्पादन में क्रमश: 10, 19, 5 व 4 फीसद वृद्धि अपेक्षित है. साथ ही वर्ष 2022-23 के रबी सीजन में 57.74 लाख हेक्टेअर क्षेत्र पर बुआई की गई और गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष मोटे अनाज के उत्पादन में 34 फीसद वृद्धि अपेक्षित है.
इस रिपोर्ट में बताया गया कि, बडे, मध्यम व लघु सिंचाई प्रकल्पों के जरिए राज्य के कुल 55.24 लाख हेक्टेअर क्षेत्र में जून 2021 तक सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया. जबकि वर्ष 2021-22 में प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र 43.38 लाख हेक्टेअर था. इसके अलावा किसान कर्जमुक्ति योजना का 2019 से प्रारंभ होने के उपरान्त 31 दिसंबर 2022 तक 32.03 लाख लाभार्थी किसानों को 20,425 करोड रुपए की राशि का लाभ दिया गया. साथ ही फसल कर्ज की नियमित अदायगी करने वाले किसानों को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य में जुलाई 2022 से महात्मा ज्योतिराव फुुले किसान कर्जमुक्ति योजना-2019 अंतर्गत प्रोत्साहन पर लाभ योजना चलाई जा रही है. साथ ही सन 2022-23 में दिसंबर अंत तक 8.13 लाख लाभार्थी किसानों को 2,982 करोड रुपए का लाभ दिया गया. इसके साथ ही इस रिपोर्ट में बताया गया है कि, मैग्नेटीक महाराष्ट्र 2.0 अंतर्गत जून 2020 से दिसंबर 2022 की कालावधि के दौरान राज्य में 2.74 लाख करोड रुपए के निवेश और 4.27 लाख की रोजगार क्षमता वाले प्रस्ताव प्राप्त हुए है. इसके अलावा मुंबई किनारा रास्ता प्रकल्प (दक्षिण) इस 12,721 करोड रुपए के अनुमानित मूल्यों वाले प्रकल्प का काम जनवरी 2023 तक 70 फीसद पूरा हो चुका है. इसके साथ ही राज्य में नवंबर 2022 के अंत तक कुल 1,543 शिव भोजन केंद्र कार्यरत थे और इस योजना के प्रारंभ से नवंबर 2022 तक राज्य के गरीब व जरुरतमंद लोगों को करीब 12.22 करोड शिव भोजन थालियों का वितरण किया गया है.