शैक्षणिक कर्ज वसूली को मिले तीन साल की स्थगिती

• सांसद नवनीत राणा ने की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण से मांग

अमरावती/प्रतिनिधि दि.7 – कोविड संक्रमण एवं लॉकडाउन के चलते पदवी व पदव्युत्तर पढाई पूरी करनेवाले विद्यार्थियों के पास किसी तरह का कोई रोजगार नहीं है. ऐसे में उनके द्वारा पढाई करने हेतु लिये गये शैक्षणिक कर्ज की वसूली को तीन साल की स्थगिती दी जाये. साथ ही शैक्षणिक कर्ज पर लॉकडाउन काल के दौरान ब्याज माफ किया जाये. इस आशय की मांग जिले की सांसद नवनीत राणा द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण से की गई है.
इसके साथ ही सांसद नवनीत राणा ने अमरावती जिले के विकास हेतु सहायक रहनेवाले तथा कम से कम एक हजार लोगों को रोजगार दे सकनेवाले भारत डाईनामिक्स कारखाने के लिए बजट में प्रावधान किये जाने, आदिवासी बहुल मेलघाट के धारणी व चिखलदरा सहित अतिदुर्गम चुरणी गांव में राष्ट्रीयकृत बैंक की अतिरिक्त शाखा खोलने की भी मांग की और बताया कि, जिले के किसानों व मजदूरों को विभिन्न सरकारी योजना के अंतर्गत मिलनेवाले अनुदान व वित्तीय सहायता के लिए बैंकों द्वारा सुलभ प्रक्रिया चलायी जाये और कर्मचारियो के अडियल रवैय्ये की वजह से गरीबों व ग्रामीणों को होनेवाली तकलीफे रोकी जाये.
इसके अलावा सांसद नवनीत राणा ने केंद्र व राज्य सरकार की ओर से चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ गरीबों व जरूरतमंदों को मिलने हेतु पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति किये जाने को लेकर भी मांग उठायी. इन सभी मांगों पर केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण ने सकारात्मक रवैय्या दर्शाया और सभी समस्याओं के निराकरण को लेकर आश्वासन दिया.