उपकेंद्रों में इंटरनेट नहीं रहने पर जिप शालाओं में होगा टीकाकरण

अमरावती/प्रतिनिधि दि.21 – जिले के जिन स्वास्थ्य केंद्रोें में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन गांवों की जिला परिषद शालाओं में कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया जाये, ऐसा निर्देश राज्य सरकार द्वारा दिया गया है. जिसके चलते जिलाधीश शैलेश नवाल ने जिले के सभी तहसीलों के गटविकास अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी व शिक्षाधिकारी को टीकाकरण अभियान हेतु जिप शालाओं का चयन करने का निर्देश दिया है.
इस बारे में निर्देश देने के साथ ही कहा गया है कि, कोविड टीकाकरण के लिए जिन जिप शालाओं का चयन किया जायेगा, उन शालाओं की इमारत अच्छी स्थिति में होनी चाहिए. साथ ही वहां पर इंटरनेट की समूचित व्यवस्था होनी चाहिए. इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र से इस शाला की दूरी काफी अधिक नहीं होनी चाहिए, ताकि लाभार्थियों को वहां तक पहुंचने में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो. साथ ही लसीकरण हेतु पात्र लाभार्थियों की संख्या बडे प्रमाण में उपलब्ध होने हेतु अधिक जनसंख्या रहनेवाले गांव में स्थित जिप शाला का चयन किया जाये और शाला में प्रतीक्षा कक्ष, टीकाकरण कक्ष व निरीक्षण कक्ष तैयार करने हेतु आवश्यक नियोजन किया जाये. ऐसा आदेश भी जिलाधीश द्वारा दिया गया है.
साथ ही जिलाधीश शैलेश नवाल ने टीकाकरण के पंजीयन व रिपोर्ट को रियल टाईम बेसीस पर कोविन ऍप पर अपलोड करने का निर्देश देते हुए कहा कि, इस हेतु जिला व तहसील स्तरीय अधिकारियों व पर्यवेक्षिकाओं द्वारा संनियंत्रण प्रारूप तैयार किया जाये और उपकेंद्र स्तर पर टीकाकरण अभियान को प्रभावी रूप से अमल में लाया जाये. जिलाधीश नवाल ने यह भी कहा कि, टीकाकरणवाले दिन वैद्यकीय अधिकारी को पूरा समय टीकाकरण केेंद्र में रहना अनिवार्य किया गया है. साथ ही उनकी सहायता के लिए टीकाकरण पथक उपलब्ध कराया जायेगा. जिसमें 1 लसीकरण अधिकारी व 1 लस टोचक अधिकारी सहित लाभार्थियों को टीकाकरण केंद्र पर बुलाने हेतू आशासेविका, अंगणवाडी सेविका व सहायक का समावेश रहेगा.