वलगांव, नांदगांव पेठ, भातकुली पुलिस का घरभाडे भत्ता 8 प्रतिशत कम
पुलिस भी संभ्रम में, अमरावती शहर में ही ऐसा क्यों
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शहर के सात पुलिस थाने की पुलिस को मिलता है 16 प्रतिशत भत्ता
अमरावती/प्रतिनिधि दि. 27 – अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत आने वाले सभी 10 पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों को अब तक 16 प्रतिशत एचआरए यानी घर किराया भत्ता मिलता था, लेकिन पिछले दो माह से शहर से सटीक किंतु शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत आने वाले वलगांव, नांदगांव पेेठ व भातकुली पुलिस थाने के कर्मचारियों का घर किराया भत्ता आधा कम किया गया है. इन तीन थाने के कर्मचारियों को अब केवल 8 प्रतिशत ही घर किराया भत्ता मिल रहा है, जबकि आयुक्तालय अंतर्गत आने वाले शेष पुलिस थाने यानी राजापेठ, फे्रजरपुरा, गाडगे नगर, कोतवाली, खोलापुरी गेट, नागपुरी गेट व बडनेरा पुलिस थाने के कर्मचारियों को घर किराया भत्ता 16 प्रतिशत दिया जा रहा है. यह तीनों पुलिस थाने ग्रामपंचायत में आने का कारण बताकर यह कटौती की गई. किंतु महाराष्ट्र के अन्य आयुक्तालयों में सभी को समान घर किराया भत्ता मिलने से पुलिस कर्मियों में संभ्रम की स्थिति निर्माण हुई है.
उल्लेखनीय है कि वलगांव, नांदगांव पेठ, भातकुली आदि पुलिस थानों में औसतन 100 से 125 कर्मचारी है. थानेदार समेत एपीआई, पीएसआई, एएसआई इस तरह 10 से भारा अधिकारी है. पहले यानी दो माह पहले तक आयुक्तालय के सभी अधिकारी, कर्मचारियों को उनके बेसिक वेतन के अनुसार 16 प्रतिशत एचआरए मिलता था. किंतु अचानक दो माह पहले वलगांव, नांदगांव पेठ व भातकुली पुलिस थाने के सभी अधिकारी व कर्मचारियों का घर किराया भत्ता यह 8 प्रतिशत से कम किया गया हेै. अब उन्हें आधा ही घर किराया भत्ता मिनलता है. जिससे पुलिस कर्मी संभ्रम में दिखाई दें रहे है. समूचे महाराष्ट्र में अमरावती पुलिस आयुक्तालय में ही यह प्रकार घटीत होने की बात ध्यान में आयी है. किंतु नागपुर पुलिस आयुक्तालय वाडी व हिंगणा यह पुलिस थाना भी ग्रामपंचायत में आता है, लेकिन वहां के पुलिस कर्मचारियों को अभी भी नियमित रुप से 16 प्रतिशत घर किराया भत्ता मिलता है तो फिर अमरावती शहर में ही केवल तीन थाने के पुलिस कर्मियों पर यह अन्याय कैसे, इस तरह का प्रश्न इन पुलिस कर्मियों के सामने निर्माण हो रहा है.
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सरकार से मांगा अभिप्राय
इस बाबत पुलिस आयुक्तालय के प्रशासकीय विभाग में जांच करने का प्रयास किया तब पता चला कि यहां के संबंधित प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारियों ने इस बाबत सरकार से अभिप्राय मांगा था. ग्रामपंचायत में आने वाले थाने के पुलिस का घर किराया भत्ता आधा करने का अभिप्राय मिलने के बाद यह कटोैती की गई, ऐसा समझा जाता है.