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आप चाहे तो अनुदान नकार सकते हैं

राज्य में बना प्रावधान

* एमएलसी श्रीकांत भारतीय ने सबसे पहले किया था इंकार
मुंबई/दि. 4– सरकारी अनुदान अथवा सरकार से मिलने वाले किसी भी प्रकार के आर्थिक लाभ को आप अब अपनी इच्छानुसार इंकार कर सकते हैं. राज्य सरकार ने इस बारे में निर्णय कर वह प्रावधान कर दिया है. महाडीबीटी पोर्टल पर गिव इट अप सबसीडी का पर्याय उपलब्ध रहेगा. अनुदान का इंकार करने की सुविधा सभी को मिलेगी. अमरावती के निवासी और भाजपा विधायक श्रीकांत भारतीय ने सबसे पहले सरकारी अनुदान स्वीकार करने से इंकार किया था. उन्होंने अमरावती के कलेक्टर को बकायदा निवेदन दिया था. किंतु कानूनी प्रावधान नहीं था.
* सदन में उठाया मुद्दा
भारतीय ने विधान परिषद में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था. उन्होंने मांग की थी कि अनुदान अस्वीकार करने का अधिकार नागरिकों को दिया जाना चाहिए. सरकार ने ऐसा पर्याय देने का आश्वासन दिया था.
* कैसे करे इंकार
महाडीबीटी पोर्टल व्दारा अनुदान की प्रक्रिया की जाती है. अब उस पर अनुदान अस्वीकार करने का पर्याय उपलब्ध रहेगा. उसके सामने का बटन लाभार्थी चाहे तो दबा सकते हैं. बटन दबाने के बाद पॉप-अप विंडो में निर्देश आएगा. वह मान्य करने पर आवेदक के मोबाइल पर ओटीपी मिलेगा. ओटीपी वेबसाइट पर पंजीकृत करते ही प्रक्रिया पूर्ण होगी. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में गिव इट अप सबसीडी अभियान शुरु किया था. जिससे गैस सिलेंडर अनुदान अस्वीकार करने का अवसर था. देशभर में 1 करोड से अधिक लोगों ने गैस सिलेंडर की सबसीडी अस्वीकार की थी.

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