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आप हमारे अपने हो, काम पर लौट आओ

सीएम उध्दव ठाकरे ने किया हडताली एसटी कर्मियों से आवाहन

मुंबई/दि.10 – राज्य में एसटी कर्मचारियों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शुरू किया गया आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है और न्यायालय द्वारा तत्काल काम पर लौट आने का निर्देश देने के बाद भी आंदोलन शुरू है. वहीं गत रोज राज्य सरकार द्वारा 376 कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई किये जाने के चलते कर्मचारियों में बेहद संताप व्याप्त है. वहीं अब राज्य के मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ने खुद एसटी कर्मचारियों से काम पर लौट आने का आवाहन किया है.
इस संदर्भ में सीएम उध्दव ठाकरे ने कहा कि, एसटी कर्मचारी हमारे अपने है और उनकी मांगों को मान्य करते हुए उन्हें राहत देने हेतु राज्य सरकार पूरे प्रयास कर रही है. जिसकी जानकारी न्यायालय को भी दी गई है और न्यायालय ने भी सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमोें पर समाधान व्यक्त किया है. ऐसे में रापनि कर्मचारियों ने राज्य के सर्वसामान्य यात्रियों को मुश्किल में डालने हेतु आंदोलन नहीं करना चाहिए. सीएम ठाकरे ने यह भी कहा कि, हम सब अब भी कोविड से लड रहे है और विगत दो वर्षों से महामारी का मुकाबला करते-करते हम सभी लोग जैसे-तैसे राह निकाल रहे है. ऐसे में रापनि कर्मियों ने भी सरकार के साथ सहयोगवाली भूमिका अपनानी चाहिए.
रापनि कर्मियों से एक बार फिर काम पर लौट आने का आवाहन करते हुए सीएम उध्दव ठाकरे ने यह भी कहा कि, रापनि के गरीब व भोले-भाले कर्मचारियों को भडकाकर राजनीतिक दलों ने उनके घर-परिवार की होली जलाते हुए अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेंकनी चाहिए. क्योेंकि यह कोई राजनीतिक मसला नहीं है.
बॉक्स, फोटो अनिल परब नाम से मेल पर

* हडताल तुरंत खत्म करो, काम पर वापिस लौटो

– परिवहन मंत्री परब ने दी रापनि कर्मियों को अंतिम चेतावनी
वहीं दूसरी ओर राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब ने रापनि के हडताली कर्मचारियों को जल्द से जल्द हडताल खत्म करते हुए काम पर लौट आने के लिए कहा है. साथ ही चेतावनी दी है कि, यदि इसके बावजूद हडताल जारी रहती है, तो रापनि कर्मियों की मुश्किलें बढ सकती है. परिवहन मंत्री परब के मुताबिक रापनि कर्मियों द्वारा इससे पहले जो भी मांगे रखी गई थी, उन्हें सरकार द्वारा मान्य कर लिया गया है. साथ ही मुंबई उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सरकारी अध्यादेश भी जारी किया गया है. किंतु इसके बावजूद रापनि कर्मियों द्वारा नई मांग उठाकर आंदोलन किया जा रहा है. जिस पर अदालत द्वारा भी अपनी नाराजगी जताई जा चुकी है.
ऐसे में यदि अदालत की अवमानना करते हुए रापनि कर्मियों द्वारा हडताल जारी रखी जाती है, तो उनके लिए मुश्किले बढ सकती है. गत रोज सरकार द्वारा की गई निलंबन की कार्रवाई को पूरी तरह से उचित बताते हुए परिवहन मंत्री परब ने कहा कि, सरकार द्वारा ऐसी कार्रवाई करने की कोई इच्छा नहीं है. किंतु काफी सोच-विचार करने के बाद यह कार्रवाई की गई है और यदि अब भी हडताल खत्म नहीं की जाती है, तो सरकार को मजबूरी में और भी कडी कार्रवाई करनी पड सकती है.

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