पुणे मनपा को शहरी विकास विभाग का आदेश

पुणे ./दि.8- महानगरपालिका सीमा में शामिल किए गए गांवों में निर्माण परमिट के प्रस्तावों पर 60 दिनों के भीतर कार्रवाई की जाए, ऐसे आदेश राज्य के नगर विकास विभाग ने पुणे महानगर प्रदेश प्राधिकरण (पीएमआरडीए) को दिए हैं. इस संबंध में पीएमआरडीए को पत्र भेजा गया है और 60 दिनों की अवधि आदेश दिए जाने की तारीख से मानी जाएगी.
महानगरपालिका में शामिल 23 गांवों में निर्माण अनुमति के अधिकार पीएमआरडीए के पास थे. लेकिन पिछले वर्ष तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने ये अधिकार महानगरपालिका को देने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद नगर विकास विभाग ने 11 फरवरी को अधिसूचना जारी कर इन गांवों में पीएमआरडीए के विशेष नियोजन प्राधिकरण के अधिकार महानगरपालिका को सौंप दिए थे. हालांकि, अब लगभग दो महीने हो चुके हैं, फिर भी पीएमआरडीए ने इस संबंध में महानगरपालिका को आवश्यक दस्तावेजों का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया है, जिससे महानगरपालिका इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है. इसके कारण निर्माण अनुमति और टीडीआर उपयोग से जुड़े कई प्रस्ताव लंबित हैं.
इस बीच, अंततः नगर विकास विभाग ने ही यह निर्देश दिया है कि जिन क्षेत्रों का हस्तांतरण हुआ है, वहां के सभी विकास अनुमति प्रस्तावों को मंजूरी या नामंजूरी देने की प्रक्रिया संबंधित पूर्व नियोजन प्राधिकरण द्वारा 60 दिनों के भीतर पूरी करना अनिवार्य है. यदि इस अवधि में संबंधित प्रस्तावों पर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो उन्हें नए नियोजन प्राधिकरण को हस्तांतरित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इन आदेशों के अनुसार पीएमआरडीए को कार्रवाई करनी होगी.
महानगरपालिका सीमा में शामिल 23 गांवों में निर्माण अनुमति को लेकर पुणे महानगरपालिका ने नीति तय की है. पीएमआरडीए का विशेष नियोजन प्राधिकरण का दर्जा रद्द होने के बाद पुणे महानगरपालिका नियोजन प्राधिकरण के रूप में कार्यरत हो गई है. इसलिए अधिकार न होने के बावजूद पीएमआरडीए को निर्माण अनुमति देने के लिए दी गई 60 दिनों की अवधि उचित नहीं है. इसलिए यह अवधि रद्द कर सभी प्रस्ताव तुरंत पुणे महानगरपालिका को हस्तांतरित किए जाएं और महानगरपालिका को अपनी नीति के अनुसार आगे की कार्रवाई करने की अनुमति दी जाए, ऐसी मांग महानगरपालिका के पूर्व विपक्ष नेता उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी और पूर्व नगरसेवक प्रशांत बधे ने की है.