विदर्भ

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से कनिष्ठ महाविद्यालयों का भविष्य खतरे में

  • छात्रों की लाखों सीटे रिक्त

  • शिक्षकों पर खाली रहने की नौबत

नागपुर प्रतिनिधि/ दि.२१ – ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के चलते कनिष्ठ महाविद्यालयों के लिए खतरे की घंटी बजती नजर आ रही है. शिक्षकों पर खाली रहने की भी नौबत आ गई है. यहां बता दे कि मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, नासिक व अमरावती इन शहरों की मनपा क्षेत्रों में कक्षा ११वंीं की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरु की गई है, लेकिन दोषपूर्ण प्रक्रिया से इसका विरोध जताया जा रहा है. इंग्लिश स्कूलों के बढते क्रेझ को देखते हुए मराठी स्कूलों में छात्रों की पटसंख्या घटने लगी है. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकों पर खाली रहने की नौबत आ गई है. प्रति वर्ष सैकडों शिक्षक अतिरिक्त हो रहे है. समायोजन का भी सिरदर्द बढ गया है. इसमें अब कनिष्ठ महाविद्यालयों का समावेश होने के भी संकेत नजर आ रहे है.
संभावित खतरे को भांपते हुए अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयों ने फिलहाल स्वयं अर्थसहायीत तत्वों पर प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरु की गई है. बीते कुछ वर्षों से छात्रों का के्रझ सीबीएसई पढाई पर बढा है. इसके चलते कनिष्ठ महाविद्यालयों पर इसका असर पड रहा है. बीते दो वर्षों में राज्य के ११वीं प्रवेश के रिक्त सीटों को देखते हुए आनेवाले वर्ष से कनिष्ठ महाविद्यालय में शिक्षकों के समायोजन का प्रश्न गंभीर होने की संभावना जताई जा रही है. बीते वर्ष मुंबई विभाग में ११वीं ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के दौरान १ लाख ८ हजार सीटें रिक्त थी. इनमें सबसे ज्यादा विज्ञान संकाय की ४६ हजार ९२०, वाणिज्य संकाय ४२ हजार ५२३ व कला संकाय की १६ हजार २२४ सीटें रिक्त थी. यहीं स्थिति नागपुर, पुणे व अन्य शहरों की थी. इस बार ११वीं की प्रवेश प्रक्रिया शुरु हुई है. उपराजधानी में ५९ हजार सीटों के लिए केवल ३८ हजार आवेदन मिले है.
ग्यारहवीं ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सिर्फ महापालिका क्षेत्र के कनिष्ठ महाविद्यालयों में शुरु होने के कारण शहरी सीमा को लगकर रहने वाले स्वयं अर्थसहाय्यित व बिना अनुदानित महाविद्यालयों में ट्युशन क्लास के माध्यम से विद्यार्थी प्रवेश लेते है. उसका परिणाम शहर के महाविद्यालयों पर हो रहा है. इसलिए यह प्रक्रिया सभी जिलों में चलाई जाना चाहिए या शहर से ही रद्द की जाना चाहिए, इसके लिए न्यायालय में याचिका दाखल की गई है.

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