राज्य में शहरी रमाई आवास योजना के लिए 105 करोड की निधि
मागास वर्गीय परिवारों के घरकुल का सपना होगा साकार
नागपुर -दि.29 राज्य के अनुसूचित जाति व नवबौद्ध घटक के परिवारों का घरकुल का सपना अब पूर्ण होगा. जिसके लिए राज्य के समाज कल्याण आयुक्तालय ने साल 2022-23 के लिए इसके पूर्व 70 करोड रुपए व अब 35 करोड रुपए इस प्रकार से 105 करोड रुपए की निधि जिलों को वितरीत की है.
राज्य के समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे द्बारा किये गये प्रयासों को लेकर यह निधि उपलब्ध करवाई गई है. जिसमें मुंबई संभाग को 2 करोड 18 लाख, पुणे संभाग को 19 करोड 50 लाख, नाशिक संभाग को 7 करोड 97 लाख 50 हजार, लातूर संभाग को 21 करोड 50 लाख, औरंगाबाद संभाग को 12 लाख 50 हजार, अमरावती संभाग को 13 करोड 50 लाख व नागपुर संभाग को 15 करोड 12 लाख इस तरह से 105 करोड की निधि वितरीत की गई है.
राज्य के अनुसूचित जाति व नवबौद्ध घटक के परिवारों का जीवनस्तर उंचा हो और उनके स्वयं के घर के प्रश्न हल हो, इस उद्देश्य को लेकर शहरी भाग के सामाजिक न्याय विशेष सहायता विभाग की ओर से रमाई आवास योजना बनाई गई. जिसमें इन लाभार्थियों को पक्के घर बनाकर दिये जाएंगे. शहरी भाग के मनपा क्षेत्र के लिए आयुक्त महापालिका व नगर पालिका परिषद क्षेत्र के लिए जिला अधिकारी की अध्यक्षता में स्थापित की गई थी. द्बारा काम किया जा रहा है. इस योजना में 323 (चौरस फुट क्षेत्रफल) में घरकुल के निर्माण कार्य के लिए प्रति लाभार्थियों को 2 लाख 50 हजार रुपए अनुदान महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषद व नगर पंचायत क्षेत्र को दिये जाएंगे.