नागपुर/दि.14- ओबीसी आरक्षण, सदस्य संख्या बढोतरी, प्रभाग रचना के मुद्दे न्यायालय में प्रलंबित रहने से लगातार टल रहे स्थानीय निकाय चुनाव के कारण एक तरफ जहां राजनीतिक दलों के छोटे कार्यकर्ता बडे निराश है, वहीं दूसरी ओर प्रशासक राज का दायरा बढता जा रहा है. दिसंबर में नगर और धुले दो महानगरपालिका की अवधि खत्म हो जाएगी. वहां भी प्रशासक राज के पूरे आसार बने हैं. हालफिलहाल स्थानीय निकाय चुनाव की संभावना नहीं दिखती. यह भी बता दें कि अमरावती और अकोला मनपा पर पिछले वर्ष मार्च से प्रशासक राज चल रहा है. जिसके कारण राजनेताओं की दिक्कत बनी हुई है. केवल मनपा नहीं तो प्रदेश की 26 जिला परिषद, 257 पालिका और नगर पंचायत एवं 289 पंचायत समिति के चुनाव लटके हैं. इतना ही नहीं सियासत के जानकार कह रहे हैं कि अब निकाय चुनाव लोकसभा के बाद या फिर हो सकता है विधानसभा चुनाव के पश्चात हो.
