कृषि पंप बिल बकाया मुक्ति योजना का विदर्भ को झटका!

नागपुर/ दि.9– ऊर्जामंत्री ने कुछ दिन पूर्व कृषि पंप बिल बकाया किसानों के लिए चेक में 66 प्रतिशत सुविधा की योजना बनाई. इस बकाया वसूली के 66 प्रतिशत रकम उसी जिले के बिजली के मूलभूत सुविधा के लिए खर्च किया जाता है. परंतु विदर्भ में कृषि पंप के बिल बकाया कम होने के कारण यहां मूलभूत सुविधा पर कम रकम मिल रही है. इससे यहां के बिजली यंत्रणा को उसका झटका लग रहा है.
महावितरण के 44 लाख 50 हजार 828 किसानों की ओर सितंबर 2020 तक 45 हजार 804 करोड रुपए की मूल बकाया थी. उसमें चेक पर विलंब आकार व ब्याज के 15 हजार 96 करोड 66 लाख की रकम का समावेश हेै. योजना में शामिल करने पर विलंब आकार व ब्याज की रकम माफ होेने वाली थी. साथ ही बिजली बिल ठिक करने पर 266 करोड 67 लाख रुपए की रकम समायोजित होने से सितंबर 2020 में बकाया मूल रकम 30 हजार 828 करोड 75 लाख रुपए पर आ गई.
इस बीच किसानों ने चालू बील के साथ मार्च 2022 तक बील बकाया की रकम भरने पर शेष 15 हजार 353 करोड 88 लाख रुपए माफ होने वाले थे. महावितरण के औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यालय क्षेत्र के जिले के किसानों को 4,322 करोड 76 लाख, पुणे प्रादेशिक कार्यालय के किसानों को 4 हजार करोड 93 लाख, कोकण कार्यालय के किसानों को 4 हजार 66 करोड 4 लाख, नागपुर कार्यालय के किसानों को 2 हजार 996 करोड 80 लाख रुपए भी भरना है. विदर्भ के सभी जिले आने वाले नागपुर कार्यालय में कृषि पंप की संख्या कम होने के कारण बिल बकाया सबसे कम है. उसके कारण यहां कम वसूली हो रही है. हां के मूलभूत सुविधा के लिए कम रकम मिलेगी.