उद्योगों को बिजली बिलों में राहत देने पर लगायी रोक

• विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने जताई आपत्ती

नागपुर/दि.2 – कोरोना संकट काल से जूझ रहे विदर्भ, मराठवाडा एवं खानदेश के उद्योग जगत को बिजली के बिलों में राहत देने पर रोक लगाकर सरकार ने करारा झटका दिया है. औद्योगिक रुप से पिछडे होने की वजह से इन क्षेत्रों को बिजली के बिलों मे राहत दी जा रही है. लेकिन जून माह से दिए जाने वाली राहत पर रोक लगा दिए जाने का फैसला सरकार द्बारा किया गया है ऐसा दावा विदर्भ इंडस्ट्रीज एसो. ने किया है. विदर्भ इंडस्ट्रीज एसो. ने इस फैसले पर आपत्ती जताते हुए दी जाने वाली राहत को जारी रखने की मांग राज्य सरकार से की है.
उल्लेखनीय है कि, तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार के कार्यकाल में उद्योगों को बढावा दिए जाने हेतु बिजली बिलों में रियायत देने का ऐलान किया गया था. इसके तहत राज्य सरकार हर साल 1200 करोड रुपए महावितरण कंपनी को दे रही थी. जिससे विदर्भ, मराठवाडा एवं खानदेश के उद्योगों को प्रति यूनिट 1 रुपए से लेकर 1 रुपए 80 पैसे की राहत प्राप्त हो रही थी. किंतु राज्य की महाविकास आघाडी सरकार ने अब इस प्रक्रिया पर पुर्नविचार करने का निर्णय लेने के नाम पर फिलहाल इस योजना को स्थगित कर दिया है. जून माह के लिए जुलाई में आने वाले बिल में यह राहत नहीं होगी इससे पहले 2021 के शुरुआती महीनों में भी यह राहत नहीं मिली थी. क्योंकि राज्य सरकार से मिली 1200 करोड रुपए की निधि समाप्त हो गई थी.

साल 2016 में शुरु की गई थी योजना

2016 में बिजली के बिलों में राहत देने की योजना आरंभ की गई थी. जिसे 2019 में पांच वर्ष के लिए इसका विस्तार कर दिया गया था. किंतु अब राज्य सरकार ने इस योजना के लिए नई नीति बनाने का ऐलान किया है. नई नीति बनने तक इस योजना का लाभ उद्योगों को नहीं मिलेगा.

राज्य सरकार जल्द फैसला लें

विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने राज्य सरकार द्बारा लिए गए फैसले पर आपत्ति जतायी है. जिसमें संस्था के एनर्जी सेल के अध्यक्ष प्रशांत मेहता ने कहा कि, राज्य सरकार द्बारा बिजली के बिलों में राहत देने के संदर्भ में नई नीति बनाने की घोषणा की है. उद्योगों के हालात को देखते हुए तत्काल समिति का गठन कर राज्य सरकार जल्द फैसला ले. जिससे उद्योजकों को राहत मिले और मध्यम एवं लघु उद्योगों को बडा नुकसान न हो.

योजना का दायरा बढाने का प्रयास

राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने योजना के संदर्भ में कहा है कि सरकार द्बारा योजना का दायरा बढाने का प्रयास किया जा रहा है. फिलहाल कुछ ही उद्योगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है. समिति का गठन कर नीति में संशोधन किया जाएगा जिसमें अधिक से अधिक उद्योगों को लाभ दिया जाएगा. जल्द ही उद्योगों को राहत प्रदान की जाएगी.