मराठा आरक्षण पर निर्णय की आशा
नागपुर/दि. 23– खबर है कि मराठा आरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार की क्यूरेटिव पिटिशन सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है. जिससे इस चर्चित मुद्दे पर आगामी जनवरी में सुनवाई आरंभ होगी. जिससे मनोज जरांगे पाटिल अब क्या भूमिका अपनाते है, इस पर निगाहे लगी है. जरांगे ने कल 24 दिसंबर तक वक्त दे रखा है. सरकार को मराठा आरक्षण पर निर्णय लेने के लिए.
खबर के अनुसार मराठा आरक्षण के फैसले पर राज्य शासन ने पुन: विचार करने तथा एक बार सरकार का पक्ष सुनने का अनुरोध किया है. 24 जनवरी को सुको ने सुनवाई रखी है. प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड सहित चार न्यायाधीशों संजय कौल, संजी खन्ना, भूषण गवई के सामने याचिका पर सुनवाई हो सकती है. याचिकाकर्ता विनोद पाटिल ने बताया कि मराठा समाज को उनके हक का आरक्षण मिलेगा ऐसी उन्हें भी आशा है.
