* प्रस्ताव रद्द करने की मांग
मोर्शी/दि.21– नगरपरिषद मोर्शी अंतर्गत अण्णाभाऊ साठे दलितवस्ती सुधार योजना के तहत मंजूर निधि से अपर वर्धा में जहां एकभी कर्मचारी अथवा नागरिक निवास नहीं करते, वहां विकास काम किए है. इतनाही नहीं तो राज्य सरकार को झूठा प्रस्ताव पेश कर सरकार को गुमराह करने का आरोप पूर्व पार्षद तथा पूर्व लोकनिर्माण सभापति रवींद्र गुल्हाने ने पत्र-परिषद में किया.
मोर्शी नगरपरिषद अंतर्गत प्रस्ताव लेकर प्रभाग क्र.8 के अमरावती अप्रोच से लेकर मनोरंजन गृह तथा हनुमान मंदिर तक के रोड का निर्माण कार्य और स्ट्रीट लाईट लगाकर पेविंग ब्लॉक लगाना, विधले वेल्डिंग वर्कशॉप से गोडाऊन, हनुमान मंदिर तक रोड का निर्माण कार्य व पेविंग ब्लॉक, एकविरा स्कूल से पानी की टंकी, अपरवर्धा कॉलनी से सावित्रीबाई फुले नगर के अंतर्गत रोड का निर्माणकार्य, आदि कार्यों का प्रस्ताव सरकार को देकर लगभग 5 करोड रुपए के कार्यों को प्रशासकीय मंजूरी प्राप्त करवाई गई. उल्लेखनिय है कि, जिस अपर वर्धा वसाहत में रोड का काम लिया गया वहां 50 साल पूर्व बनाए गए क्वॉर्टर जर्जर होकर ढहने की कगार पर आ गए है.
सह वसाहत पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है. दलित वस्ती निधि अंतर्गत दमयंती नदी से सटकर सुरक्षा दीवार का निर्माण करना, पेठपुरा के नदी किनारे चर्मकार, खाटिक, भोई आदि पिछडावर्गीय समाज कई वर्षों से निवास कर रहे है, उनके घरों में बारिश के दिनों में पानी घुसकर लाखों भारी नुकसान होता है. इस गंभीर समस्या को ध्यान न लेकर अपर वर्धा बांध के सरकारी निवासस्थान की जगह नप ने हस्तांतरित न करते हुए वहां मत्स्य महाविद्यालय शासन स्तरावर प्रस्तावित होने पर भी समाज कल्याण कार्यालय व जिलाधिकारी कार्यालय के पास यह क्षेत्र दलित बस्ती में आने का झूठा प्रस्ताव तैयार किया और इसे मंजूरी के लिए भेजा था. इसलिए यह प्रस्ताव रद्द किया जाए, अन्य नगर परिषद के पूर्व लोकनिर्माण सभापति रवींद्र गुल्हाने ने नप कार्यालय परिसर में आत्मदाह करने की चेतावनी दी है.
रवींद्र गुल्हाने ने दी शिकायत के तहत जिलाधिकारी व समाजकल्याण सहायक आयुक्त ने 15 मार्च को मोर्शी के मुख्याधिकारी को पत्र नुसार जगह का निरीक्षण कर वस्तू स्थितीदर्शक रिपोर्ट कार्यालय में पेश करने के आदेश दिए गए है.
निर्णय लिया जाएगा
नगरपरिषद में प्रस्ताव लेकर इसे सरकार को भेजा गया था. लेकिन किसी भी प्रकार की टेंडर प्रक्रिया अब तक शुरु नहीं की गई. स्थल निरीक्षण कर सभी वस्तुस्थिति दर्शक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा.
-रवींद्र पाटील, मुख्याधिकारी, नप मोर्शी
प्रस्ताव रद्द किया जाए
अपर वर्धा वसाहत का क्षेत्र दलित बस्ती में नहीं आता. इसलिए इस प्रस्ताव को रद्द कर दलित बस्ती अंतर्गत प्राप्त निधि का इस्तेमाल दलित बस्ती क्षेत्र में ही किया जाए.
-रवींद्र गुल्हाने, पूर्व लोकनिर्माण सभापति,
मोर्शी नप.
