विदर्भ

लाभ न मांगने वाले कामगारों को 5 करोड़ 79 लाख का वितरण

तत्कालीन कामगार अधिकारियों का

वर्धा/दि.26 – इमारत व अन्य निर्माणकार्य कामगार कल्याण अधिकारी मंडल के आर्थिक लाभ देने वाली योजना विवाद के घेरे में फंसी होने पर सरकारी कामगार अधिकारियों ने रामनगर पुलिस थाने में 5 करोड़ 79 लाख 9 हजार 400 रुपयों का घोटाला होने की शिकायत दर्ज करायी है.
शिकायत के अनुसार जिन कामगारों ने लाभ की मांग नहीं की, उन्हें ही इस रकम का लाभ आरटीजीएस के माध्यम से दिये जाने की बात सामने आने से खलबली मची है. सरकारी कामगार अधिकारी कौस्तुभ जगन्नाथ भगत ने रामनगर पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है. इस शिकायत के आधार पर अपराध क्रमांक 225/2021 नुसार विविध धाराओं के तहत अपहार का अपराध दर्ज किया गया है.
शिकायत के अनुसार 14 मर्ई से 9 अक्तूबर 2020 कालावधि में सरकारी कामगार अधिकारी के रुप में प.ध.चव्हाण कार्यरत थे. करीबन चार महीने की कालावधि में महाराष्ट्र इमारत व अन्य निर्माण कार्य कल्याणकारी मंडल वर्धा के कार्यालय मार्फत 18 हजार 218 बांधकाम कामगारों को 23 करोड़ 5 लाख 65 हजार 800 रुपए का बड़े पैमाने पर वितरण किया गया. महाराष्ट्र शासन व कामगार आयुक्त की ओर से नियुक्त जांच समिति व्दारा पडताल किये जाने पर प्रत्यक्ष में 10 हजार 318 हजार की विविध कल्याणकारी योजना निहाय आवेदन कार्यालय में अभिलेख पर उपलब्ध पाया गया. 6 हजार 183 आवेदन प्राप्त होने की जानकारी मिली है. प्राप्त न हुए आवेदनों में से 4 हजार 281 आवेदनों का आरटीजीएस व्दारा विविध योजनाओं के तहत 5 करोड़ 79 लाख 9 हजार 400 रुपए वितरित किये जाने की जानकारी मिली है. इस रकम का अपहार तत्कालीन सरकारी कामगार अधिकारी, कर्मचारी व अन्यों व्दारा संगनमत कर किये जाने से अपराध दर्ज किया गया है. आगे की जांच पुलिस अधीक्षक प्रशांत होलकर, अपर पुलिस अधीक्षक यशवंत सोलंकी के मार्गदर्शन में आर्थिक अपराध शाखा व्दारा की जाएगी.

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