विदर्भ

ओबीसी में किसी को भी आरक्षण न दें, मराठा बंधुओं को दे स्वतंत्र आरक्षण

विधायक देवेन्द्र भुयार ने की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से की मांग

मोर्शी/दि.23– ओबीसी समाज को मिलने वाले आरक्षण में अब बटवारा नहीं. राज्य सरकार मराठा समाज को ओबीसी के रुप में आरक्षण न देकर स्वतंत्र आरक्षण दे. ओबीसी में किसी को भी आरक्षण न दे. मराठा बंधुओं को स्वतंत्र आरक्षण दे. ऐसी मांग मोर्शी विधानसभा क्षेत्र के विधायक देवेन्द्र भुयार ने राज्य सरकार से मांग करते हुए मराठा आरक्षण के विषय मे अपनी भूमिका रखी.
मराठा समाज को ओबीसी से आरक्षण देने की भूमिका राज्य सरकार ने लिया है. यह समस्त ओबीसी प्रवर्ग अन्याय है. केंद्र में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण है. जाती के उपप्रवर्ग तैयार कर आरक्षण की विभाजन की गयी. जिसके कारण ओबीसी को सिर्फ 19 प्रतिशत आरक्षण मिला है. जिसमें से 350 से ज्यादा अधिक जाती के या प्रवर्ग का समावेश है.

मराठा समाज की जनसंख्या लगभग 35 प्रतिशत होने से उसका समावेश ओबीसी में किया गया तो ओबीसी में मुल जाती के आरक्षण खत्म हो जाएगे. जिसके लिए मराठा समाज को ओबीसी में आरक्षण न देते हुए स्वतंत्र रुप से आरक्षण दिया जाए. ऐसी मांग विधायक देवेन्द्र भुयार ने की. ओबीसी पिछले कितने वर्षो से जाती निहाय जनगणना की मांग कर रहा है. केंद्र सरकार ने बिहार राज्य के जैसे राज्य सरकार ने भी जाती निहाय जनगणना करें. ऐसा करने पर सभी जाती की जनसंखया व सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती का अचूक डेटा उपलब्ध होगा. ऐसा प्रतिपादन विधायक देवेन्द्र भुयार ने किया. ओबीसी समाज शांत है. मगर गोर गरीब समाज का कोई भी सब्र न ले. ओबीसी समाज राज्य में 60 प्रतिशत है. सबसे ज्यादा मराठा समाज के लोगों को ओबीसी समाज के लोग अपने मतों से चुन कर देते है, ऐसा भुयार ने कहा. महाराष्ट्र राज्य सरकार ओबीसी समाज की जनगणना करें. माली, कोली,धनगर,वंजारी, तेली, साली, धोबी, भाट ऐसे 350 जाती ओबीसी में आते है. मगर ओबीसी में आरक्षण की मांग कोई करता नहीं है. जिसके विरोध करते हुए हम सभी ओबीसी कार्यकर्ता रास्ते पर उतर कर आंदोलन करेगें.ऐसी चेतावनी भी निवेदन के माध्यम से विधायक देवेन्द्र भुयार ने दी.

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