परतवाडा में निकृष्ट रास्ता : राज्य सरकार को नोटीस

नागपुर/ दि. 9- अमरावती जिले के परतवाडा में बहुत ही निचले दर्जे की क्वालिटी का रास्ता निर्माण किया जा रहा है, ऐसा आरोप मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में दायर एक याचिका में लगाया गया है. अदालत में राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारियों को नोटीस भेजकर तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये है.
याचिका पर न्यायमूर्ति व्दय अतुल चांदुरकर व उर्मिला जोशी की अदालत में सुनवाई ली गई. यह याचिका शक्ति फाउंडेशन की ओर से दायर की गई है. साप्ताहिक बाजार से पुलिस थाने तक विवादग्रस्त रास्ता निर्माण किया जा रहा है. इस रास्ते का काम केवल दिखावे के लिए किया जा रहा है. संबंधित अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया हेै. ठेकेदार रास्ते के लिए निचले दर्जे की सामग्रियों का उपयोग कर रहे है, ऐसा याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है. ठेकेदार को काली सूची में डाला जाए और भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कडी कार्रवाई करे, ऐसी मांग उन्होंने अदालत में की है. याचिकाकर्ता की ओर से एड. विष्णु गवली ने दलीले पेश की.