नागपुर -/दि.14 राज्य में बिजली और भी महंगी करने की तैयारी शुरु है. बिजली वितरण कंपनी महावितरण ने इस संदर्भ में गुरुवार को राज्य विद्युत नियामक आयोग से चर्चा की. चर्चा के पश्चात आयोग ने कंपनी को दर वृद्धि का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये. अब दर वृद्धि की याचिका हर साल दाखिल न करते हुए 5 साल के लिए मंजूर की गई. नियामक आयोग ने साल 2000 में विभागीय मुख्यालय में सुनवाई कर याचिका के आदेश जारी किये थे. नियमानुसार ढाई साल तक महावितरण दरवृद्धि की मांग कर नहीं सकती. यह महोलत 30 नवंबर को पूर्ण हो रही है.
इस पार्श्वभूमि पर महावितरण कंपनी ने दरवृद्धि की मंजूरी प्राप्त करने हेतु याचिका दाखल करने के संदर्भ में कदम बढाया. इस संदर्भ में खुले तौर पर अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है. किंतु विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार गुरुवार को कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने नियामक आयोग पहुंचकर मिडटर्म पीटीशन दाखिल करने की चर्चा की. नियामक आयोग ने कंपनी को 30 नवंबर के पूर्व याचिका दाखिल करने के लिए कहा है. नियामक आयोग विविध शहरों ने जनसुनावनी लेकर निर्णय लेगा. नागरिकों पर दरवृद्धि लादी जाएगी. यह अभी निश्चित नहीं हुआ है.
