नागपुर/ दि.11– सरकारी सेवाओं में गट क के पद राज्य चयन आयोग के जरिए पूर्ति का निर्णय एक साल पहले किया गया था. प्रशाासकीय स्तर पर क्रियान्वयन प्रलंबित हो रहा है. प्रक्रिया शुरू करने 6 माह लगेंगे. जिससे लोकसभा चुनाव बाद निर्णय अमल में लाए जाने की संभावना है.
* निजी कंपनियों का विरोध
निजी कपंनियों के माध्यम से पदभर्ती की परीक्षा व प्रक्रिया का भारी विरोध हो रहा है. उसका कारण भर्ती परीक्षाओं के परचे लीक होने, डमी उम्मीदवार बैठाने, केंद्रो पर कॉपी पहुंचाने जैसे मामले सामने आए थे. ऐसे ही कंपनियों के खुद के परीक्षा केंद्र न होने से भी गडबड होने के आरोप लगते रहे. जिससे प्रामाणिक विद्यार्थियों के साथ अन्याय होता था.
* अतिरिक्त सचिव का कहना
सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव नितिन गद्रे ने मान्य किया कि प्रदेश में अनेक विभाग होने से सेवा नियमों में संशोधन किया जा रहा है. यह प्रक्रिया 6 माह में पूर्ण होगी. फिलहाल लिपिक टंकलेखक पदों की भर्ती एमपीएससी मार्फत शुरू हैं. शेष पद भी एमपीएससी के जरिए भरे जायेंगे.
* 75 हजार पदों की घोषणा
सरकार ने पिछले वर्ष अक्तूबर में 75 हजार पदों की भर्ती का ऐलान किया था. टीसीएस और आयबीपीएस कंपनियों को पदभर्ती प्रक्रिया का ठेका दिया था. किंतु अनेक आरोप लगाए गये थे. विद्यार्थियों ने कंपनियों पर अविश्वास व्यक्त किया. जिसके पश्चात राज्य आयोग द्बारा भर्ती का निर्णय किया गया.
