जल वितरण योजना में हुए भ्रष्टाचार पर जवाब दे सरकार

• बेंबला-यवतमाल अमृत जल वितरण योजना में घोटाला

नागपुर प्रतिनिधि/दि.२० – 302 करोड रुपए की बेंबला-यवतमाल अमृत जल वितरण योजना में हुए भ्रष्टाचार पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब मांगा है. न्या. सुनील शुक्रे और न्या. अविनाश घारोटे की खंडपीठ ने मंगलवार को दिगंबर पाचगडे द्बारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिए है.
याचिकाकर्ता के अनुसार, नाशिक स्थित मेसर्स पी.एल.अडके को इस प्रकल्प का ठेका दिया गया था. इस परियोजना के लिए पश्चिम बंगाल की मेसर्स जय बालाजी इंडस्ट्रीज से पाइप खरीदे गए थे. पाइप की गुणवत्ता जांचने के लिए मेसर्स क्वालिटी सर्विसेज एंड सॉल्युशन्स को दी गई. इन तीनों कंपनियों ने सरकारी अधिकारियों से साठ-गांठ करके घटिया दर्ज के पाइप खरीदे और करोडों रुपए की हेराफेरी की. प्रेशर से पानी छोडने पर घटिया दर्जे का पाइप फटकर आसपास के खेतों को नुकसान पहुंचा रहा है. स्वयं महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अधिक्षक अभियंता ने अपनी रिपोर्ट में पाइप के निकृष्ट दर्जे के होने का उल्लेख किया है. याचिका में हाईकोर्ट से प्रकरण की जांच करके दोषियों पर फौजदारी कार्रवाई के आदेश देने की प्रार्थना की गई है. याचिकाकर्ता की ओर से एड. शशिभूषण वाहाने ने पक्ष रखा.