सरकार के लॉकडाउन का आदेश व्यापारियों के लिये मानो मडेथ वॉरंट

नागपुर/दि.7 – मंगलवार की सुबह महाल, इतवारी, गांधीबाग, सीताबर्डी, कमाल चौक, जरीपटका, खामला, सक्करदरा आदि सहित सभी बाजारपेठ के व्यापारियों ने दूकानें शुरु करने का प्रयास किया, तब पुलिस व्दारा उनका विरोध किया गया. जिस पर व्यापारी और पुलिस में तनाव की स्थिति निर्माण हो गई थी.
इतवारी चौक में व्यापारियों ने एकत्रित आकर सरकार के निर्णय का निषेध किया. शासन व्दारा 30 अप्रैल तक जीवनावश्यक वस्तुओं की दूकानों को छोड़ सभी दूकानें बंद रखने का आदेश दिये जाने से व्यापारी संकट में आ गये हैं. सरकार व्दारा समय की मर्यादा रख दूकानें शुरु रखनी थी. त्यौहार आदि के लिये दूकानों में माल भरा गया है. उस माल की रकम चुकानी है. व्यापार बंद रहने पर रकम कैसे चुकायेंगे, ऐसे सवाल से व्यापारी संकट में आने का विचार व्यापारियों ने व्यक्त किया.लॉकडाउन के कारण 30 अप्रैल तक सभी दूकानें बंद रहेगी.
नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन मेहाडिया ने कहा कि शासन व्दारा लॉकडाउन का आदेश निकाले जाने से व्यापारियों में संभ्रम निर्माण किया है. शुक्रवार की रात से सोमवार की सुबह तक लॉकडाउन रहेगा. आदेश में सोमवार से शुक्रवार रात तक कड़ा निर्बंध लगाया गया है. इन दिनों में दूकानें बंद रहेगी. शासन का लॉकडाउन आदेश यह व्यापारियों के लिये डेथ वारंट ही है. इस कारण अनेक व्यापारी आत्महत्या करेंगे. लॉकडाउन संदर्भ में पालकमंत्री नितिन राऊत ने बातचीत करने के पश्चात चेंबर व्दारा आगामी आंदोलन की रुपरेखा तैयार की जायेगी. त्यौहारों के दिनों में लादा गया लॉकडाउन व्यापारियों की जान पर बन आयेगा. सरकार व्दारा आदेश पीछे लिया जाये.
सोना-चांदी कमिटी के सचिव राजेश रोकडे ने कहा कि शासन का 30 अप्रैल तक का दूकानें बंद का आदेश व्यापारियों के लिये घातक साबित होगा. पहले कोरोना खत्म होगा या पहले व्यापारी, ऐसी गंभीर स्थिति निर्माण हुई है. 13 अप्रैल को गुडीपाडवा का त्यौहार है. लोगों ने आभूषणों के ऑर्डर दिये है. अब उसका क्या होगा, ऐसा गंभीर प्रश्न है.

सरकार की मदद नहीं

पहले लॉकडाउन के समय सरकार ने व्यापारियों को कोई मदद नहीं की. उल्टे ब्याज बढ़ाकर कर्ज वसूल किया. बावजूद इसके आयकर रिटर्न में भी कोई छूट नहीं दी. बिजली बिल, कर्मचारियों की पगार, बैंकों का हफ्ता भरना पड़ा. आगे भी ऐसी ही स्थिति निर्माण होगी.