विकास मंडल संबंधित प्रतिज्ञापत्र के लिए राज्यपाल ने समय मांगा

नागपुर/दि.21 – विदर्भ विकास महामंडल को समयावृद्धि दी जाये. इसके लिए मुंबई हाईकोर्ट के नागपुर खंडपीठ में दाखिल जनहित याचिका पर प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल ने 3 हफ्तों का समय मांगा है. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 3 हफ्ते के बाद होगी.
स्वतंत्र विदर्भ राज्य के समर्थक नितीन रोंघे तथा विदर्भ विकास मंडल के पूर्व तज्ञ सदस्य डॉ. कपील चंद्रायन ने संबंधित याचिका दायर करायी है. न्यायमूर्ति सुनिल शुक्रे व गोविंद सानप की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई. राष्ट्रपति ने विदर्भ, मराठवाडा तथा उर्वरित महाराष्ट्र के लिए विकास मंडल स्थापन करने के विशेषाधिकार 1994 में राज्यपाल को बहाल किये. उस संदर्भ में 9 मार्च 1994 को 5 वर्ष मियाद वाला आदेश जारी किया गया था. पश्चात उस आदेश की मियाद समय-समय पर बढाई गई. अंतिम समयावृद्धि की तिथि 30 अप्रैल 2020 तक थी. लेकिन उसके बाद से विकास मंडलों को समयावृद्धि नहीं मिली. इसी श्रृंखला में विदर्भ विकास मंडल को भी समयावृद्धि नहीं मिल पायी. जिससे मंडल का अस्तित्व खत्म हो गया. विदर्भ के प्रगती के लिए विकास मंडल आवश्यक है, ऐसा याचिकाकर्ताओं का कहना है. याचिकाकर्ता की ओर से एड. फिदौस मिर्जा ने पैरवी की.